"ईडी सीबीआयपेक्षा मोठी नाही, त्यांच्याविरुद्ध अपील करू शकत नाही"; हायकोर्टाने सुनावले

फारुख अब्दुल्लांच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टाने बुधवारी सीबीआय आणि ईडीबाबत मोठी टिप्पणी केली

ED vs CBI : नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांना बुधावरी मोठा दिलासा मिळाला. जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनच्या निधीचा कथित गैरवापर केल्याप्रकरणी फारुख अब्दुल्ला आणि इतरांविरुद्ध नोंदवलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेले आरोपपत्र जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टाने फेटाळले. न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांनी भारताच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलचे युक्तिवाद स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली. दुसरीकडे, ईडी सीबीआयच्या चौकशीविरोधात अपील करू शकत नाही असेही जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.

फारुख अब्दुल्लांच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हायकोर्टाने बुधवारी सीबीआय आणि ईडीबाबत मोठी टिप्पणी केली. ईडी ही सीबीआयपेक्षा मोठी संस्था नाही. सीबीआयने केलेल्या तपासाविरुद्ध ईडी अपील करू शकत नाही असे हायकोर्टाने म्हटलं. फौजदारी अधिकार क्षेत्र असलेल्या सक्षम न्यायालयाद्वारे बदल किंवा बदल केल्याशिवाय ईडीने सीबीआयच्या निर्णयांचा आदर करणे आवश्यक आहे, असं न्यायमूर्ती संजीव कुमार म्हणाले.

हायकोर्टाने म्हटले की, "अंमलबजावणी संचालनालय ही कोणत्याही प्रकारे सीबीआयपेक्षा मोठी तपास यंत्रणा नाही. तसेच सीबीआयने प्राप्त केलेल्या तपास आणि निष्कर्षांविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार किंवा अधिकार त्यांना दिलेला नाही. ईडी ही पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यांच्या संदर्भात समांतर तपास करणारी यंत्रणा असल्याने त्यांनी इतर कोणत्याही तपास संस्थेने केलेला तपास आणि  निष्कर्ष स्वीकारले पाहिजेत."

जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनच्या निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द करताना हायकोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले. मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा पूर्वनियोजित गुन्ह्याच्या आधारे किंवा पोलिस किंवा सीबीआय सारख्या इतर कोणत्याही तपास संस्थेने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे नोंदविला जातो. जर प्रमुख तपास यंत्रणेने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत गुन्ह्यांप्रमाणे गुन्हा नोंदवला असेल तरच ईडीला आरोपीविरुद्ध पीएमएलए कार्यवाही सुरू करण्याचा अधिकार आहे.

दरम्यान, ईडीने आरोपपत्रात फारुख अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्झा, मीर मंजूर गझनफर आणि इतर काही जणांची नावे ठेवली होती. आरोपपत्रात नावे असलेल्यांनी ते रद्द करण्याची विनंती करत हायकोर्टात धाव घेतली होती.