जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव मंजूर; भाजप आमदारांनी '५ ऑगस्ट झिंदाबाद'च्या दिल्या घोषणा

Jammu and Kashmir assembly : नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, नॅशनल कॉन्फरन्सने आपल्या जाहीरनाम्यात जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आणि कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.

जम्मू : जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या आजच्या तिसऱ्या दिवशी कलम ३७० पुन्हा लागू करण्यासंदर्भात ठराव मंजूर करण्यात आला. भाजप आमदारांचा विरोधात असतानाही उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी यांनी हा ठराव विधानसभेत मांडला. या ठरावाला सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचा पाठिंबा मिळाला.

यावेळी देशविरोधी अजेंडा असल्याचे सांगत भाजप आमदारांनी '५ ऑगस्ट झिंदाबाद' आणि 'मुखर्जींनी बलिदान दिले, ते काश्मीर आमचे आहे' अशा घोषणा दिल्या. अब्दुल्ला परिवार आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने लोकांना भावनिक ब्लॅकमेल करण्यासाठी हा ठराव मंजूर केल्याचा आरोप करत कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय अंतिम असल्याचे भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने  ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ११ डिसेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला होता.

दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, नॅशनल कॉन्फरन्सने आपल्या जाहीरनाम्यात जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आणि कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.

विधानसभेत मंजूर झालेल्या ठरावात काय म्हटले आहे?
जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, ही विधानसभा विशेष दर्जा आणि घटनात्मक हमींच्या महत्त्वाची पुष्टी करते. ज्याने जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांची ओळख, संस्कृती आणि अधिकारांचे संरक्षण केले. तसेच, हे अधिकार एकतर्फी संपुष्टात आणल्याबद्दल चिंता व्यक्त करते. यासह, विधानसभा भारत सरकारला विशेष दर्जा, घटनात्मक हमी आणि तरतुदी पुनर्संचयित करण्यासाठी घटनात्मक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू करण्याचे आवाहन करते.

काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी?
विधानसभेत ठराव मंजूर झाल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी म्हणाले की, २०१९ मध्ये जे काढून घेण्यात आले, त्याची नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने केवळ विशेष दर्जा देण्याची वकिली केली आहे. भाजप नेत्यांचीही ‘नार्को टेस्ट’ केली, तर त्यांनाही हेच हवे आहे, हे समजून येईल. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी हा ठराव आणण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. पुढे ते म्हणाले की, कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मूच्या लोकांना सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागला आहे, कारण बाहेरून लोक जमीन विकत घेत आहेत आणि तिथे रोजगार मिळवत आहेत. तसेच, वाढत्या दहशतवादी घटनांबाबत सुरिंदर चौधरी म्हणाले, उपराज्यपालांच्या कार्यकाळात राजौरी, चिनाब खोरे, कठुआ आणि सांबा येथे दहशतवाद संपला आहे का?