Jammu and Kashmir: ''मोदी सरकारकडून असंवैधानिकरीत्या राज्यांच्या नियंत्रण रेषा बदलण्याचा घाट''

लोकसभेत काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी काश्मीरच्या इतिहासाची आठवण करून देत मोदी सरकारला चिमटा काढला.

नवी दिल्लीः राज्यसभेत मोदी सरकारच्या 370 कलमातील तरतुदी रद्द करण्याच्या शिफारशीला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता ते विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं आहे. या विधेयकाला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला आहे. हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्राच्या अखत्यारीत असल्याचं सांगत मोदी सरकारला असं विधेयक आणण्याचा अधिकार नसल्याचं विरोधकांनी सांगितलं. लोकसभेत काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी काश्मीरच्या इतिहासाची आठवण करून देत मोदी सरकारला चिमटा काढला.

ते म्हणाले, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा वेगळं होण्यापूर्वीही आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेतल्या सदस्यांचा सल्ला घेण्यात आला होता आणि या गोष्टीची सभागृहात नोंदही करण्यात आली होती. यूपीएच्या सरकारनं कोणतंही असंवैधानिक काम केलेलं नाही. संविधानाच्या कलम तीनमध्ये ज्या तरतुदी आहेत, त्या तरतुदीनुसार आंध्र प्रदेश विधानसभा आणि विधान परिषदेशी सल्लामसलत करून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा वेगवेगळी राज्यं बनवण्यात आली होती. परंतु जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत तसं झालं नाही. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला भंग करत राज्यपाल शासन आणून जम्मू-काश्मीरला दोन भागात विभागण्यात आलं.

Manish Tewari, Congress: In last 70 yrs, several times we saw demands that union territories be converted into states but this is probably the first time in history that a state has been converted into union territory. There cannot be a bigger blow to federal structure than this. pic.twitter.com/DcXjbmbxOY

— ANI (@ANI) August 6, 2019

मोदी सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचं मत तिवारी यांनी व्यक्त केलं. जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी शरणागती पत्करणं आणि पाकिस्तानबरोबर जाण्याऐवजी धर्मनिरपेक्ष भारताची साथ दिली होती. हैदराबाद, जुनागड आणि जम्मू-काश्मीर हा जर आज भारताचा अविभाज्य भाग आहे, तर तो फक्त नेहरूंमुळेच आहे. जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेशी चर्चा न करता एनडीएकडून राज्यांच्या नियंत्रण रेषा बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आता जम्मू-काश्मीरच्या संविधानाचं काय होणार आहे. 1947च्या स्वातंत्र्यानंतर  जम्मू-काश्मीर, हैदाराबाद आणि जुनागड या तीन राज्यांचं भारतात विलीनीकरणादरम्यान संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाली होती.

M Tewari, Congress, in Lok Sabha: Indian constitution does not have only #Article370. It also has Article 371 A to I. They provide special rights to Nagaland, Assam, Manipur, Andhra, Sikkim etc. Today when you're scrapping Article 370,what message are you sending to these states? pic.twitter.com/3KESRZqR3y

— ANI (@ANI) August 6, 2019

जम्मू-काश्मीर स्थिती या दोन्ही राज्यांपेक्षा वेगळी असल्याचं मनीष तिवारी म्हणाले आहेत. राष्ट्रपतींवर दबाव आणून उद्या तुम्ही कलम 371मध्येही बदल कराल, उत्तर पूर्व राज्यांना स्वायत्तात देणारं आणि त्यांच्या अधिकारांचं रक्षण करणारं हे कलम आहे. तुम्ही अधिकारांचं दुरुपयोग करून कलम बदल असल्याचा आरोपही मनीष तिवारींनी मोदी सरकारवर केला आहे.

Manish Tewari: That you can revoke Article 371 tomorrow? By imposing President's rule in the north eastern states, and using the rights of their Assemblies in the Parliament, you can scrap Article 371 too? What kind of Constitutional Precedent are you setting in the country? https://t.co/7olq8LnROO

— ANI (@ANI) August 6, 2019