विधानसभा बरखास्तीवरून काश्मीरमध्ये रणकंदन सुरू, मलिक यांच्यावर तिन्ही पक्षांची टीका

राज्यात सरकार स्थापनेसाठी आमदारांची सुरू झालेली फोडाफोडी टाळण्यासाठी आणि राज्याच्या हितासाठीच आपण विधानसभा विसर्जित केली, असा दावा काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी गुरुवारी केला.

जम्मू/श्रीनगर : राज्यात सरकार स्थापनेसाठी आमदारांची सुरू झालेली फोडाफोडी टाळण्यासाठी आणि राज्याच्या हितासाठीच आपण विधानसभा विसर्जित केली, असा दावा काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी गुरुवारी केला. मात्र मोदी सरकारच्या दबावावरूनच विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप काँग्रेससह सर्व पक्षांनी त्यांच्यावर केला.
आपणास मेहबुबा मुफ्ती यांचे सत्ता स्थापनेसंबंधीचे पत्र मिळालेच नाही, असे सांगून मलिक म्हणाले की, काल, बुधवारी पैगंबर जयंती असल्याने सरकारी कार्यालयांना सुटी होती, हे मेहबुबा व ओमर अब्दुल्ला यांना माहीत असायला हवे होते.
राज्यपालांचा हा निर्णय घटनाविरोधी असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते मनिष तिवारी यांनी केला. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, राज्यात लोकनियुक्त सरकार यावे, याचसाठी आम्ही पीडीपीला पाठिंबा दिला होता. आमदारांच्या खरेदी-विक्रीची माहिती राज्यपालांनी जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
विधानसभा विसर्जित झाल्याने थंडी संपताच राज्यात निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस या तिघांनी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनीही काश्मीरमध्ये सहा महिन्यांत निवडणुका व्हायला हव्यात, असे दिल्लीत सांगितले.

माधव यांची माघार
सीमेपलीकडून (पाकिस्तान) निरोप आल्यानेच पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसने मिळून सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप भाजपाचे सरचिटणीस राम माधव यांनी केला होता. त्यावर माधव यांनी आरोप सिद्ध करावा, असे आव्हान ओमर अब्दुल्ला यांनी दिले. त्यानंतर राम माधव यांनी आपण विधान मागे घेत असल्याचे नमूद करीत, मी तुमच्या देशप्रेमाबद्दल शंका व्यक्त करीत नाही, असे स्पष्ट केले.