Jammu and Kashmir : कलम 370 मधील क्रांतिकारी बदल संयुक्त राष्ट्र रोखू शकतं का?; तात्काळ सुनावणी घेण्यास SCचा नकार

मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीरमधल्या अनुच्छेद 370 ला कमकुवत केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

नवी दिल्लीः मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीरमधल्या अनुच्छेद 370 ला कमकुवत केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई पुढची तारीख निश्चित करणार आहेत. त्यानंतर ही सुनावणी होणार आहे. याचदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं संयुक्त राष्ट्रासंबंधित एक प्रश्नही विचारला आहे.

संयुक्त राष्ट्र आमच्या संविधानातल्या कलम 370मधील क्रांतिकारी बदल रोखू शकतं का?, असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 370मधील तरतुदी शिथिल करण्याबरोबरच त्याचं जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशात मोदी सरकारनं विभाजन केलं आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यात या निर्णयाला असंवैधानिक सांगितलं आहे.

गुरुवारी जेव्हा हे प्रकरण न्यायाधीश एनव्ही रमन्ना यांच्या समोर आले, त्यावेळी त्यांनी काही प्रश्न विचारले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे सोपवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याचिकाकर्त्याचे वकील एम. एल. शर्मानं यांनी न्यायालयात सांगितलं की, या प्रकरणात पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रात जाऊ इच्छिते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रात गेल्यास भारताच्या संविधानात केलेला हा बदल रोखू शकतं का?. त्यावर वकिलांनी असं नाही, असं सांगितलं.