Jammu and Kashmir : 'मिशन काश्मीर'साठी मोदी सरकारने निवडले होते 'हे' सहा शिलेदार

कलम 370 हटविण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.

नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370  हटविण्याबाबत धाडसी निर्णय घेताना मोदी सरकारसाठी मोठं आव्हान होतं. हे कलम हटविण्यासोबतच काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्था आणि ही संपूर्ण रणनीती गुप्त ठेवण्याची काळजी केंद्र सरकारने घेतली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली मिशन काश्मीर यशस्वी करण्यासाठी खास टीमने विशेष मेहनत घेतली. 

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यावर सुरक्षेची अचूक रणनीती बनविण्याची जबाबदारी होती. त्यांनी काश्मीरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. काश्मीरमधील सुरक्षेचा आढावा घेतला त्यानंतर पुढील रणनीती स्पष्ट केली. सोमवारी कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी डोवाल काळजी घेत आहे. आजही ते काश्मीर दौऱ्यावर आहेत. 

केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा 1982 बॅचमधील झारखंड कॅडरचे अधिकारी आहेत. गृह मंत्रालयातील सर्वात मोठे अधिकारी म्हणून अमित शहा यांच्या सर्व योजनांना अंतिम स्वरुप देण्याचं काम त्यांनी केलं. राजीव गौबा यांची भूमिका इतकी महत्वपूर्ण होती की सोमवारी कॅबिनेट बैठकीपूर्वी सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली त्यातही ते उपस्थित होते. 

​बीवीआर सुब्रमण्यम, मुख्य सचिव, जम्मू काश्मीर यांच्यावर केंद्राची जबाबदारी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू म्हणून त्यांची ओळख आहे. काश्मीर खोऱ्यात शांतता ठेवण्यासाठी त्यांनी उचलली पाऊलं त्यावर पंतप्रधान खूश आहेत. जम्मू काश्मीरमधील गेल्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयामागे त्यांचे डोके असल्याचं बोललं जातं आहे. 

जनरल बिपीन रावत, लष्कर प्रमुख - काश्मीरमधील सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून भारतीय लष्कर प्रमुखाला अवगत केलं नाही असं होऊ शकत नाही. काश्मीरमधील शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कायम कटिबद्ध असणारं भारतीय लष्कर या निर्णयात मोठी कामगिरी बजावत आहे. 

​अनिल धस्माना, रॉ चीफ - काश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात असल्याने पाकिस्तानसह अन्य देशांच्या स्थितीवर कलम 370 हटवल्यानंतर काय हालचाली होईल त्याची माहिती घेण्याची रॉच्या प्रमुखांवर आहे. भारताच्या निर्णयाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय परिणाम होईल कशा प्रतिक्रिया येतील यावर धस्माना नजर ठेऊन आहेत 

अरविंद कुमार, IB चीफ - रॉ ही संस्था देशाबाहेर तर आयबीकडून देशातंर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून माहिती घेण्यात येत होती. काश्मीरसह देशातील अन्य राज्यातील सुरक्षेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी यांच्यावर आहे.