Jammu & Kashmir: मोदी सरकारने राज्यघटनेच्या मुळावरच घातला घाव - पी. चिदम्बरम

‘आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विनाशकारी पाऊल उचलतील असे वाटले नव्हते’

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरशी संबंधित ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेऊन राज्यघटनेच्या मुळावरच घाव घातला असून हा इतिहासातील काळा दिवस आहे, अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केली आहे.

चिदम्बरम म्हणाले की, कलम ३७०, ३५ अ या कलमांना भाजपचा असलेला विरोध आम्हा सर्वांनाच माहिती होता. भाजप ही कलमे हटविण्यासाठी काही हालचाली करेल याचीही कल्पना होती. मात्र आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ते इतके मोठे विनाशकारी पाऊल उचलतील असे अजिबात वाटले नव्हते. भाजप सरकारने केवळ ३७० कलमच रद्द केले नाही, तर जम्मू-काश्मीरचे एक राज्य म्हणून असलेले अस्तित्वच संपवून टाकले. राज्यघटनेतील कलम ३ व कलम ३७०चा चुकीचा अर्थ लावून भाजपने ही कृती केली आहे. जम्मू-काश्मीरबाबत झाला तसा निर्णय भाजप सरकार भविष्यात कोणत्याही राज्याबाबत घेण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. असा निर्णय घ्यायचा झाल्यास भाजप प्रथम त्या राज्यातील सरकार बरखास्त करेल व त्यानंतर तिथे राष्ट्रपती राजवट लादेल. राज्य विधानसभेचे अधिकार संसद आपल्या हातात घेईल. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रस्तावाला संसद मान्यता देईल व राज्याचे अस्तित्वच नष्ट केले जाईल अशी शक्यता आहे.

ते म्हणाले की, राज्याचा दर्जा नष्ट करून त्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्याचा हा सिलसिला काश्मीरपर्यंतच थांबेल असे वाटत नाही. त्यामुळे देशातील व प्रत्येक राज्यातील जनतेने आता सावध व्हायला हवे. ३७० कलम रद्द करून काश्मीरच्या अस्तित्वाला भाजपने जे नख लावले आहे ते कृत्य घटनाविरोधी आहे. त्यासंदर्भात राज्यसभेत सादर झालेला प्रस्तावदेखील बेकायदेशीर आहे. भारतातील संघराज्य पद्धतीला सद्य:स्थितीत मोठा धोका निर्माण झाला आहे. भाजप सरकार प्रत्येक राज्याचे विघटन करण्याची शक्यता आहे. कलम ३७० रद्द करण्याचे ठरवून मोदी सरकारने राज्यघटनेच्या मुळावरच घाव घातला आहे. हे सरकार अशाच पद्धतीने निर्णय घेत राहिले तर त्यातून भारताच्या विघटनाची बीजे रोवली जातील.

राज्याचा दर्जा नष्ट करून त्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर करण्याचा हा सिलसिला काश्मीरपर्यंतच थांबेल असे वाटत नाही. त्यामुळे देशातील व प्रत्येक राज्यातील जनतेने आता सावध व्हायला हवे. ३७० कलम रद्द करून काश्मीरच्या अस्तित्वाला भाजपने जे नख लावले आहे ते कृत्य घटनाविरोधी आहे. - पी. चिदम्बरम

काश्मिरी जनतेचा विश्वासघात
जम्मू-काश्मीरबद्दलचे ३७० कलम रद्द करण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय एकतर्फी व धक्कादायक आहे. हा निर्णय घेऊन केंद्राने जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा विश्वासघात केला आहे. १९४७ साली काश्मीर मोठ्या विश्वासाने भारतामध्ये सामील झाले होते. त्या विश्वासालाच केंद्र सरकारने तडा दिला आहे. याचे दूरगामी व भयंकर परिणाम होणार आहेत. हे कलम रद्द करू नका अशी मागणी काश्मीरमध्ये रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आली होती. ती केंद्र सरकारने धुडकावून लावली. जम्मू-काश्मीरबद्दल घेतलेला निर्णय हा केंद्राचा कपटी डाव आहे. या घातक निर्णयाचे प्रतिकूल परिणाम येत्या काही आठवड्यांत दिसून येतीलच. काश्मीरमध्ये कोणतीही महत्त्वाची घडामोड होणार नाही असे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी सांगत होते. पण सोमवारच्या घटनांतून हे सिद्ध झाले की हे लोक आमच्याशी चक्क खोटे बोलत होते. काश्मीरमध्ये लाखो सुरक्षा जवान तैनात आहेत. जम्मू-काश्मीरचे जणू बंदिशाळेत रूपांतर केल्यानंतरच केंद्र सरकारने राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द करण्याची घोषणा केली.
- ओमर अब्दुल्ला, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते

काळा दिवस
आजचा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. राज्यघटनेचे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे अवैध आणि राज्यघटनाविरोधी आहे. १९४७ साली तत्कालीन जम्मू-काश्मीर सरकारने टू नेशन सिद्धान्ताला विरोध दर्शविला होता. आता हा निर्णयही चुकीचा ठरला आहे. मी सध्या नजरकैदेत आहे. मला सध्या कुणालाही भेटण्याची परवानगी नाही. मला माझे म्हणणे मांडण्याची संधी नेमकी कधी मिळेल, याची मला सध्यातरी कसली खात्री नाही. हाच तो भारत आहे का ज्यात आमचे विलीनीकरण करून घेण्यात आले आहे?
- मेहबूबा मुफ्ती, माजी मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, पीडीपी