“कलम ३७० बाबत घडले तसे पुन्हा व्हायला नको”; ‘वन नेशन वन इलेक्शन’वर ओमर अब्दुल्ला थेट बोलले

One Nation One Election: ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बाबत नॅशनल कॉन्फरन्स बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवेल, असे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.

One Nation One Election: गेल्या काही वर्षांपासून देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण आणण्याबाबत भाजपा प्रयत्नशील आहे. याचाच एक भाग म्हणून देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर आता ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केले असून, लवकरच हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. संसदेच्या याच हिवाळी अधिवेशनात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक सादर करण्याचा केंद्रातील भाजपा एनडीए सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. 

‘एक देश, एक निवडणूक’साठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने १८ हजार पानी अहवाल तयार केला. ज्यावर २१ हजार दुरुस्त्या येऊन त्यापैकी ८० टक्के दुरुस्त्या या पद्धतीच्या बाजूने आहेत, असे सांगितले जात आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण राबवायचे असल्यास त्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण पुढील लोकसभा निवडणुकीवेळी, म्हणजे २०२९ मध्ये राबविले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यावर आता राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया येत असून, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 

कलम ३७० सारखी परिस्थिती व्हायला नको

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बाबत आताच काही सांगू शकत नाही. नुकतीच त्याला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. अद्याप संसदेत हे विधेयक सादर करण्यात आलेले नाही. संसदेत विधेयक सादर केल्यानंतर त्यावर चर्चा होईल. ही चर्चा खुलेपणाने व्हायला हवी. सन २०१९ मध्ये अनुच्छेद ३७० संदर्भात जे घडले, तसे ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयकाबाबत व्हायला नको. एक ते दोन तास चर्चा करून तेव्हा विधेयक मंजूर करण्यात आले. परंतु, या विधेयकावर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. त्यानंतर संसदेत याचा निर्णय केला जाईल. नॅशनल कॉन्फरन्स यासंदर्भात एक बैठक घेईल. या बैठकीतील भूमिका आमच्या खासदारांना मांडायला सांगितली जाईल, असे ओमर अब्दुल्ला यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

दरम्यान, 'एक देश एक निवडणूक या योजनेच्या अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, पालिका, ग्रामपंचायत यांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याबाबत उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेला अहवाल केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. एकत्रितरित्या निवडणुका घेतल्याने खर्चात मोठी बचत होईल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.