"शेतकरी आंदोलनाप्रकरणी तातडीने सुनावणी होऊ शकते तर मग काश्मीर प्रकरणी का नाही?", ओमर अब्दुल्लांचा सवाल 

Omar Abdullah And Jammu Kashmir : "सर्वोच्च न्यायालयावर आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, जर कायद्याचा मुद्दा येत असेल तर सर्व काही बदललं जाऊ शकतं. मात्र एका ठराविक वेळेनंतर फार बदल करणं शक्य होणार नाही."

नवी दिल्ली - देशात गेल्या कित्येक दिवसांपासून दिल्लीमध्ये कडक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून सरकार आणि आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. शेतकरी आंदोलनाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील घेतली आहे. यानंतर आता जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी कलम 370 हटवण्यात आल्याप्रकरणी सुनावणीची मागणी केली आहे. जर शेतकरी आंदोलनाप्रकरणी तातडीने सुनावणी होऊ शकते, तर मग काश्मीर प्रकरणी का नाही? असा सवाल देखील ओमर अब्दुल्ला यांनी उपस्थित केला आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाची दखल घेतल्याचं आम्ही पाहिलं आहे. तसेच कायदा तयार करण्याआधी कोणाचाही सल्ला घेतला गेला नाही असं वाटत असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. अशाचप्रकारे 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरबाबत देखील जो निर्णय घेतला गेला होता. त्यात कोणाचाही सल्ला घेतला गेला नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर तत्काळ सुनावणी सुरू करायला हवी व निर्णयात आम्हाला देखील सहभागी करून घ्यायला हवं" असं ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. 

इंडियन एक्स्प्रेसच्या आयडिया एक्स्जेंच या कार्यक्रमात ओमर अब्दुल्ला सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी असं म्हटलं आहे. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका पीठाने 29 ऑगस्ट 2019 रोजी या प्रकरणी नोटीस काढली केली होती व हे प्रकरण न्यायमूर्ती एनवी रमाना यांच्या पीठाकडे सोपवले होते. पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली, मात्र काही जणांनी म्हटलं की हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे पाठवायला हवं, ही याचिका रद्द झाली. यानंतर कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे सुनावणी होऊ शकली नाही.

"सर्वोच्च न्यायालयावर आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, जर कायद्याचा मुद्दा येत असेल तर सर्व काही बदललं जाऊ शकतं. मात्र एका ठराविक वेळेनंतर फार बदल करणं शक्य होणार नाही. जसजसा वेळ जाईल अनेकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्याचा अधिकार मिळेल. प्रशासकीय पदांवर आपल्या लोकांची भरती केली जाईल. पोलिसांना वनकर्मचारी बनवले जाईल. मग लोकं म्हणतील की आता पूलाखालून बरचसं पाणी वाहून गेलं आहे, आता हीच सत्य परिस्थिती आहे. मात्र आम्ही हे स्वीकारू इच्छित नाही" ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

"आगामी विधानसभा निवडणुकीत कोणासोबतही आघाडी करणार नाही, BSP चा विजय निश्चित"https://t.co/AKN92HU6ob#mayawati#BSP#Election#UttarPradesh#Uttarakhandpic.twitter.com/T43VDvGLrc

— Lokmat (@MiLOKMAT) January 15, 2021