Jammu & Kashmir: मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच रोवली गेली ३७०, ३५ अ हटविण्याची मुहूर्तमेढ

केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर सरकारने अवघ्या ६६ दिवसांतच वायदा केला पूर्ण

- नितीन अग्रवाल 

नवी दिल्ली : केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अवघ्या ६६ दिवसांतच वायदा पूर्ण करीत अनुच्छेद ३७० आणि ३५-अ रद्द करून जनसंघाच्या काळापासून होत असलेली मागणी पूर्ण केली. वास्तविक पाहता भाजपने जेव्हा मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीरमधील सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला तेव्हापासूनच मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच याची तयारी सुरू झाली होती.

२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर भाजपने पीडीपीला सोबत घेऊन सरकार स्थापन केले. अनुच्छेद ३७०चे कट्टर समर्थक असलेल्या पक्षाला भाजपने पाठिंबा देण्याच्या निर्णयाने सर्वच हैराण झाले होते. परंतु तीन वर्षांहून अधिक काळ सत्तेत सोबत राहिल्यानंतर भाजपने अचानक मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्याच वेळी भाजपला लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच हे स्पष्ट करायचे होते की, अनुच्छेद ३७०बाबत भाजप आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी फुटीरवादी नेत्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती रद्द करून सुरक्षा मागे घेण्यात आली.

भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात अनुच्छेद ३७० हटविण्यासंबंधीच्या आश्वासनाचा पुनरुच्चार केला आणि अनुच्छेद ३५-अ कायमस्वरूपी रहिवासी नसलेल्या लोकांसाठी आणि महिलांप्रति भेदभाव करणारे असल्याचे सांगत ते रद्द करण्याचीही ग्वाही दिली होती. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमित शहा यांनी गृहमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतानाच जम्मू-काश्मीर आणि दहशतवाद हे प्रमुख विषय असल्याचे सूचित केले होते. अनुच्छेद ३७० तात्पुरते असल्याचे सांगत त्यांनी आपला इरादा स्पष्ट केला. त्यांनी स्वत: जम्मू-काश्मीरचा दौरा करून तेथील स्थितीचा आढावा घेतला आणि राज्यपाल राजवटीला मुदतवाढ दिली.

निर्णयाआधी काय केले सुरक्षेचे उपाय?
राज्यात निमलष्करी दलाच्या शंभर तुकड्या तैनात केल्या.
लष्कर व सीमा सुरक्षा दलाला नियंत्रणरेषा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर दहशतवाद रोखण्यासाठी सतर्क राहण्याचे निर्देश
शुक्रवारी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे २८ हजार पोलीस पाठविल्याने श्रीनगर व संपूर्ण खोºयाला लष्करी तळाचे स्वरूप.
काश्मीर खोºयात निमलष्करी दलाचे ४५ हजार तैनात

जम्मू-काश्मीरमधील वाहतूक पूर्णपणे बंद आहे. मागील काही दिवसांपासून इतर राज्यांमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांना परत पाठविण्यात येत आहे. त्यासाठी गाड्यांची व्यवस्था करून देण्यात आली होती. इतर राज्यांतून जम्मू-काश्मीरमध्ये आलेल्या पर्यटकांना तेथील रेल्वे स्टेशन आणि बस स्थानकांवर पायी जावे लागत आहे. बहुतांश भागात दुकानेही बंद ठेवण्यात आलेली आहेत. कोणत्याही कारणाशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आदेश स्थानिक प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.