सर्वोच्च न्यायालयाकडून कलम-35 वरील सुनावणी जानेवारीपर्यंत स्थगित

19 जानेवारी 2019 रोजी होणार पुढील सुनावणी

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणाऱ्या कलम 35 वरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठानं सुनावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. कलम 35 च्या वैधतेला अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिलं होतं. आता या प्रकरणाची सुनावणी 19 जानेवारी 2019 रोजी होईल. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कलम 35 वरील सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या वतीनं अॅटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीची माहिती दिली. सध्या सर्व सुरक्षा यंत्रणा राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी करण्यात व्यस्त आहेत, असं वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. 

काय आहे कलम 35-ए ?
1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन 35-ए कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम 35-ए लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370 चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभदेखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीतदेखील संधी दिली जात नाही. 

यामुळे 35-ए कलमाला होतोय विरोध
35-ए कलमाला विरोध करताना दोन मुख्य कारणं सांगितली जातात. देशाच्या इतर भागातील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये देशाचं नागरिक समजलं जात नाही. त्यामुळेच देशाच्या इतर भागातील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये ना नोकरी मिळते ना त्यांना संपत्ती खरेदी करता येते. यासोबत राज्यातील तरुणीनं राज्याबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केल्यास तिला संपत्तीत अधिकार मिळत नाही. यामुळे या कलमाला विरोध होत आहे. 

अनेक राजकीय पक्ष आणि फुटिरतवाद्यांकडून समर्थन
ओमर अब्दुल्लांचा नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबूबा मुफ्तींचा पीडीपी, सीपीएम आणि काँग्रेसचं 35-ए कलमाला समर्थन दिलं आहे. यासाठी या पक्षांनी अनेकदा आंदोलनंदेखील केली आहेत. हे कलम राहावं, अशी या पक्षांची मागणी आहे. हे कलम रद्द काढण्यासाठी खुली चर्चा व्हावी, अशी भाजपाची भूमिका आहे. हे कलम राज्याच्या हिताचं नाही, असं भाजपा नेत्यांना वाटतं.