भारतीय राजकारणात 'जनाधार' 

भारतीय राजकारणात इंदिरा गांधी यांनी स्वत:चा जनाधार निर्माण केला. तसे करताना राज्यांच्या राजकारणात जातींची समीकरणे बदलली. त्यांनी १९७४ मध्ये अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी ‘आदिवासी विकास योजना’ आणि १९७९ मध्ये अनुसूचित जातींसाठी ‘विशेष घटक योजना’ सुरू केल्या.

- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर
(नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य)

भारतीय राजकारणात इंदिरा गांधी यांनी स्वत:चा जनाधार निर्माण केला. तसे करताना राज्यांच्या राजकारणात जातींची समीकरणे बदलली. त्यांनी १९७४ मध्ये अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी ‘आदिवासी विकास योजना’ आणि १९७९ मध्ये अनुसूचित जातींसाठी ‘विशेष घटक योजना’ सुरू केल्या.

जानेवारी १९६६ मध्ये लालबहादूर शास्त्री यांचे अकस्मात निधन झाल्यानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. मार्च १९७७ ते जानेवारी १९८० हा काळ सोडला, तर ३१ आॅक्टोबर १९८४ रोजी निधन होईपर्यंत, १८ वर्षे त्या पंतप्रधान होत्या. त्यांनी राजकारणात झंझावाती वादळ निर्माण केले. त्यांच्या आर्थिक-राजकीय निर्णयांचे देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाले. एका अभूतपूर्व राजकीय परिस्थितीत जून १९७५ मध्ये त्यांनी लागू केलेली आणीबाणी हा इतका वादग्रस्त निर्णय ठरला की बांगलादेशच्या निर्मितीतील त्यांचे ऐतिहासिक योगदान सोडले तर ‘इंदिरा गांधी म्हणजे आणीबाणी’ असे समीकरण झाले.
जवाहरलाल नेहरूंना पंतप्रधानपदाच्या काळात दोन फायदे झाले. गांधीजींनंतर नेहरू सर्वात लोकप्रिय नेते असले, तरी सरदार पटेल यांच्या निधनानंतर काँग्रेसचे व देशाचे ते एकमेव नेते झाले. केंद्रात व राज्यांत काँग्रेसच सत्ताधारी असल्यामुळे नेहरूंपुढे प्रादेशिक पक्षांचे आव्हान नव्हते. त्यामुळे समाजवादी, कम्युनिस्ट, जनसंघ आदींचा विरोध असूनही नेहरूंना ‘सहमतीचे राजकारण’ शक्य झाले.
इंदिराजींचा कालखंड अस्थिर व वादळी ठरला. १९६५-६६ व ६६-६७ या काळातील दुष्काळ आणि डॉ. राम मनोहर लोहियांच्या ‘गैरकाँग्रेसवासी’ सिद्धांतामुळे १९६७ च्या विधानसभा निवडणुकांत उत्तरेच्या नऊ राज्यांतील पराभवाने काँग्रेसमध्ये इंदिराजीविरोध वाढला. त्यानंतर १९६९ च्या बंगळुरूच्या अधिवेशनात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवरून इंदिरा गांधींनी पक्षात उभी फूट घडवून आणली. अनेकांच्या मते ती पक्षविरोधी कारवाई होती. मात्र, तेव्हाच्या काँग्रेसअंतर्गत सत्तास्पर्धेचे स्वरूप पाहता, त्यांनी काँग्रेसमध्ये पाडलेली फूट अपरिहार्य होती.
त्यानंतर इंदिरा गांधींसमोर मुख्य आव्हान होते, ते काँग्रेसच्या सर्वोच्च व एकमेव नेत्या म्हणून टिकण्याचे नव्हे; तर गरीब व उपेक्षित जनतेच्या कल्याणासाठी पुरोगामी आर्थिक व सामाजिक धोरणे आणि कार्यक्रमांद्वारे सर्व घटकांत स्वत:चा ‘जनाधार’ वाढवण्याचे होते. त्यादृष्टीने त्यांची पावले पडू लागली.
भयावह दुष्काळानंतर १९६९-७१ च्या काळात त्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘हरित क्रांती’ घडून आली. जुलै १९६९ मध्ये त्यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि काँग्रेसमधील विरोधी नेत्यांचे ‘सिंडिकेट’ मोडीत काढले.
त्यांनी स्वयंरोजगारवाले, कामगार, कष्टकरी, छोटे उद्योजक व शेतकºयांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कमी व्याजाने ३५ टक्के कर्ज देण्याचा नियम केला. अधिक उत्पादकता वाढवणाºया तंत्रज्ञानाबरोबरच राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकांनी शेतीला केलेल्या कर्जपुरवठ्याचे हरित क्रांतीमध्ये फार मोठे योगदान आहे. बँक-राष्ट्रीयीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक भक्कम आधार दिलाच, परंतु प्रथमच सामान्य माणसाला ‘पत’ दिली. त्याचबरोबर संस्थानिकांचे तनखे रद्द करून आपण सामान्यांचे प्रतिनिधी असल्याचे दाखवून दिले.

अनुसूचित जाती आणि जमाती हे दोन मागासलेले व उपेक्षित समाज. खासगी बँकांतील नोकºयांत त्यांना आरक्षण नव्हते. इंदिरा गांधींनी राष्ट्रीयीकरणानंतर आरक्षणाची तरतूद करून या घटकांना बँकांत नोकºयांचे दरवाजे खुले केले. केंद्र व राज्यांच्या बजेटमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात दलित व आदिवासींसाठी आर्थिक तरतूद करून तो निधी त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी खर्च करणे त्यांना अपेक्षित होते.
गरीब, दलित, आदिवासी व ग्रामीण महिलांमध्ये इंदिरा गांधींना मोठे आदराचे स्थान होते. धार्मिक अल्पसंख्याकांचा, मुस्लीम समाजाचाही त्यांना पाठिंबा होता.
सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत इंदिरा गांधी यांनी महिला विकासासाठी नवीन मंत्रालय निर्माण केले. महिलांनीही आपल्या विकासासाठी स्वत: सक्रिय असले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती.