बिहारमध्ये जन्माष्टमी, रामनवमीच्या सुट्ट्या रद्द, तर मुस्लिम बहुल भागात शुक्रवारी साप्ताहिक सुट्टी  

Bihar News: बिहार सरकारच्या शिक्षण विभागाने सार्वजनिक आणि साप्ताहिक सुट्ट्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे वादाला तोंड फुटले आहे. याआधी देशामध्ये कुठेही झाला नाही, असा निर्णय सरकारने का घेतला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बिहार सरकारच्या शिक्षण विभागाने सार्वजनिक आणि साप्ताहिक सुट्ट्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे वादाला तोंड फुटले आहे. याआधी देशामध्ये कुठेही झाला नाही, असा निर्णय सरकारने का घेतला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यात  भाजपाने या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला असून, नितीश कुमार यांनी बिहारला इस्लामिक स्टेट घोषित करण्याची घोषणाही या निर्णयांसोबतच करून टाकावी, असा टोला भाजपाने लगावला आहे. 

हे संपूर्ण प्रकरण बिहार सरकारच्या सुट्ट्यांशी संबंझित आहे. बिहार सरकारने शुक्रवारी साप्ताहित सुट्टी घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच बिहारमध्ये जे प्रदेश मुस्लिम बहूल आहेत, म्हणजेच मुस्लिम बहुसंख्य असतील तिथे आता शुक्रवारी साप्ताहिक सुट्टी असेल. मुस्लिमांसाठी शुक्रवारी सुट्टी जाहीर करणारं बिहार हे देशातील पहिलं राज्य आहे. 

या निर्णयामध्ये स्पष्ट आदेश देण्यात आले की, हा आदेश केवळ उर्दू शाळांसाठी नाही तर मुस्लिम बहूल भागातील कुठल्याही सरकारी शाळांनाही लागू राहिली. तिथे आता रविवारऐवजी शुक्रवारी साप्ताहिक सुट्टी दिली जाईल. याबाबत शिक्षण विभागाकडून अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यासाठी त्या जिल्ह्याच्या डीएमची परवानगी आवश्यक असेल. त्यांनी तशी परवानगी दिली की, शाळांमध्ये रविवारऐवजी शुक्रवारी सुट्टी जाहीर केली जाईल.

एवढंच नाही तर शिक्षण विभागाने २०२४ साठी सरकारी शाळांच्या सुट्टीची यादीही प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये शिक्षण विभागाने २०२४ मध्ये ईद आणि बकरी ईदच्या सुट्टीमध्ये वाढ केली आहे. आता ईद आणि बकरी ईदला दोन ऐवजी तीन दिवस सुट्टी असेल. त्याशिवाय मोहरमला दोन दिवस, शब-ए-बारात या दिवशीही एक एक दिवसाची सुट्टी असेल. मात्र या सुट्ट्या देताना बिहार सरकारने जन्माष्टमी, रामनवमी, महाशिवरात्री, रक्षाबंधन, तीन, जीतिया, यांसारख्या उत्सवांदिवशी दिली जाणारी सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे. 

या निर्णयाविरोधात भाजपाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भाजपा आमदार हरी भूषण ठाकूर म्हणाले की, आम्ही आधीपासूनच सांगतोय की, नितीश सरकार बिहारमध्ये गझवा ए हिंद कायदा आणू इच्छित आहे. आता या निर्णयामुळे आमचा आरोप आणि संशय खरा होता, हे सिद्ध झाले आहे.  आता नितीश कुमार यांनी बिहारला इस्लामिक स्टेटसुद्धा घोषित केलं पाहिजे. 

दरम्यान, या प्रकरणी बिहार सरकारचे वरिष्ठ मंत्री अशोच चौधरी यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, हा निर्णय प्रधान सचिव आणि मंत्र्यांनी पाहिला नसेल. हा जनभावनांशी संबंधित विषय आहे. बऱ्याच वर्षांपासून सुट्ट्या देण्यात येत आहेत. आता सुट्ट्या रद्द केल्या तर जनभावना दुखावल्या जाऊ शकतात. सुट्ट्या रद्द करण्याचं कुठलंही औचित्य नाही आहे. कुणाच्या भावना दुखावणे योग्य नाही. या विषयी चिंता करण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्र्यांना जसे याबाबत समजेत, तसे ते या प्रकरणात हस्तक्षेप करतील. हा निर्णय खाली बाबू स्तरावर घेतला गेला असावा, असं वाटतं, अशी सारवासारव त्यांनी केली.