केंद्राच्या परवानगीशिवाय जवानांना अटक होणार नाही

केंद्राने सीआरपीएफच्या कलम ४५ अंतर्गत निमलष्करी दलाच्या जवानांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये तैनात असलेल्या केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीएपीएफ) जवानांना आता केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय अटक केली जाणार नाही.

केंद्राने सीआरपीएफच्या कलम ४५ अंतर्गत निमलष्करी दलाच्या जवानांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत केवळ जम्मू-काश्मीरमधील लष्कराच्या जवानांना अटकेपासून संरक्षण मिळत होते.  सीएपीएफमध्ये आसाम रायफल्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी, एनएसजी व एसएसबी यांचा समावेश आहे.

सल्लामसलतीनंतर प्रस्ताव लागू
जम्मू-काश्मीरमध्ये यापूर्वी रणबीर दंड संहिता १९८९ लागू होती. कलम ३७० मध्ये बदल केल्यानंतर कायदा विभागाने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये तैनात असलेल्या जवानांना सीआरपीसीच्या कलम ४५ अंतर्गत आणण्यासाठी गृह मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला होता. गृहमंत्रालयाने हा प्रस्ताव मान्य केला आहे.