NDA सरकारच्या घटक पक्षातील मंत्री एका निर्णयावर नाराज, भाजपाचा पाठिंबा काढून घेणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 22, 2024 05:28 PM2024-07-22T17:28:25+5:302024-07-22T17:30:53+5:30
सरकारने नीट विचार करून निर्णय घेतला नसल्याचे केले व्यक्त केले रोखठोक विधान
![Jayant Chaudhary relations with bjp after Kanwar yatra nameplate controversy | NDA सरकारच्या घटक पक्षातील मंत्री एका निर्णयावर नाराज, भाजपाचा पाठिंबा काढून घेणार? Jayant Chaudhary relations with bjp after Kanwar yatra nameplate controversy | NDA सरकारच्या घटक पक्षातील मंत्री एका निर्णयावर नाराज, भाजपाचा पाठिंबा काढून घेणार?](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/jayant-chaudhary-2207_2024071271838.jpg)
NDA सरकारच्या घटक पक्षातील मंत्री एका निर्णयावर नाराज, भाजपाचा पाठिंबा काढून घेणार?
Jayant Chaudhary: लोकसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. या निवडणुकीत भाजपाने ४००पार ची घोषणा दिली होती पण प्रत्यक्षात त्यांना २५०चा आकडाही गाठता आला नाही. नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्यासह इतर घटक पक्षांच्या पाठिंब्याने केंद्रात भाजपप्रणित एनडीए सरकार स्थापन झाले. सहकारी घटक पक्ष लवकरच भाजपाची साथ सोडतील आणि एनडीए सरकार लवकरच कोसळेल, असा दावा इंडिया आघाडीतील नेतेमंडळी सातत्याने करताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत एका सहकारी पक्षातील एक केंद्रीय राज्यमंत्री भाजपा सरकारच्या कार्यप्रणालीवर नाराज असल्याचे दिसत आहे. भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोक दल ( RLD )चे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांनी कावड यात्रेवरून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे घटक असलेल्या आरएलडीकडून जयंत चौधरी हे राज्यसभेवरील खासदार आहेत. जयंत चौधरी यांच्या विधानाचा संबंध आगामी १० विधानसभा जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीशी जोडला जात आहे. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी आपल्या स्थानिक राजकीय कारकीर्दाच्या दृष्टीने अशी भूमिका मांडताना दिसत आहेत, असा अंदाज बांधला जात आहे. कावड यात्रा मार्गावर असलेल्या भोजनालयांच्या मालकांची नावे त्यांच्या दुकानांवर डिस्प्ले करण्यात यावी, असा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने काढला. या आदेशावर टीका करत हा आदेश मागे घेण्याची मागणी जयंत चौधरी यांनी केली आहे.
"हा आदेश काढण्याआधी सारासार विचार करण्यात आलेला दिसत नाही. मला असे वाटते की सरकार या आदेशावर ठाम आहे कारण हा निर्णय आधीच घेऊन झालेला आहे. सरकारमध्ये कधी कधी असे प्रकार घडतात. प्रत्येक जण कावड यात्रेत सेवा करण्याच्या विचाराने सहभागी होतो. कोणीही नावाने ओळखले जाण्यासाठी सहभाग घेत नाही. सरकारने हा निर्णय विचार करून घेतला नाही. पण या प्रकरणाला धर्म आणि जातीशी जोडू नये" असे ते म्हणाले.
दरम्यान, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या आदेशवर स्थगिती आणली.