जम्मू काश्मीरमध्ये मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांना बळीचा बकरा बनवलंय : मेहबुबा मुफ्ती

बेकायदेशीररित्या कलम ३७० हटवलं, मोठी आणि कठिण राजकीय लढाई लढण्यास तयार असल्याचं मुफ्ती यांचं वक्तव्य

ठळक मुद्देराज्यातून बेकायदेशीररित्या कलम ३७० हटवल्याचा मुफ्ती यांचा आरोप२०१८ मध्ये भाजपाशी युती तोडण्याच्या निर्णायमुळे निराश नव्हतो, मुफ्तींचं स्पष्टीकरण

जम्मू काश्मीरमध्ये मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांना दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला. तसंच जम्मू काश्मीरमधील राजकीय पक्षांना बळीचा बकरा बनण्यात आलं आहे, ही अतिशय दु:खद बाब असून प्रत्येक जण त्यांच्यावरच खापर पो़त असल्याचंही त्या म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी कलम ३७० हटवण्यावरही भाष्य केलं. "राज्यातून बेकायदेशीररित्या कलम ३७० हटवण्यात आलं आहे. ते पुन्हा लागू करण्यासाठी मोठी आणि कठिण राजकीय लढाई लढण्यासाठीही आपण तयार आहोत," असंही मुफ्ती म्हणाल्या.

"मुख्य प्रवाहातील सर्व राजकीय पक्षांना बळीचा बकरा बनण्यात आलं असून सर्वच जण त्यांच्यावर खापर फोडत आहेत. ही खरी गोष्ट आहे की आम्ही आमचं संपूर्ण राजकीय जीवन केंद्राकडून आमच्यावर पाकिस्तान समर्थक असल्याच्या आरोपांखाली आणि भारतविरोधी, तसंच काश्मीर विरोधी असण्याच्या आरोपांशी लढता लढता घालवू," असंही त्या म्हणाल्या. मेहबूबा मुफ्ती यांनी 'पीटीआय भाषा'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत यावर भाष्य केलं. ज्या निर्णयाचं सर्वांनी स्वागत केलं. तसंच संसदेद्वारे ५ ऑगस्ट रोजी कलम ३७० हटवण्याचा घेतलेला निर्णय कोणतंही सरकार बदलेलं का? असा सवाल मुफ्ती यांना यावेळी करण्यात आला. यावर त्यांनी उत्तर देताना त्यांनी काहीही काळ्या दगडावरील रेषेप्रमाणे नसल्याचं म्हटलं.
 
"पीडीपी आणि गुपकार आघाडी तयार करणाऱ्या जम्मू काश्मीरमधील मुख्य राजकीय प्रवाहातील अन्य सहा पक्षांनी केवळ लोकशाही पद्धतीनं आणि शांततापूर्ण पद्धतीनं राज्याचा विशेष दर्जा पुन्हा मिळवून देण्याचा संकल्प केला होता. परंतु केंद्र सरकार आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसंच हा असंतोष एखादा गुन्हा असल्याप्रमाणे दाखवण्यात येत आहे," असंही त्या म्हणाल्या. 

... तर लोकं रस्त्यांवर उतरले नसते

"जर संसदेचाच निर्णय अंतिम असता तर सीएए आणि कृषी कायद्यांविरोधात लाखो लोकं रस्त्यांवर उतरले नसते. असंवैधानिक पद्धतीनं आमच्याकडून जे हिसकावून घेतलं आहे ते आम्हाला परत द्यावं लागेल. परंतु अतिशय मोठी आणि कठिण राजकीय लढाई असेल," असं मुफ्ती म्हणाल्या. डीडीसीच्या निवडणुकांमध्ये २८० पैकी ११२ जागांवर गुपकार आघाडीनं विजय मिळवला. या विजयावरून जनतेनं कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला नाकारलं असल्याचं दिसतं. डीडीसीच्या निवडणुका आमच्या समोर एका आव्हानाप्रमाणे ठेवण्यात आल्या होत्या आणि आम्हाला समान संधी देण्यात आली नाही. भाजपा आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांना कोणतंही स्थान मिळू नये आणि आमच्या लोकांना कमकुवत होण्यापासून रोखता यावं यासाठी आम्ही त्यांचा सामना केला आणि एकत्र निवडणूक लढलो असल्याचंही त्या म्हणाल्या.

काश्मीरचा मुद्दा जटील केला

"सरकारच्या या निर्णयामुळे या ठिकाणच्या लोकांना देशापासून दूर केल्याची भावना निर्माण झाली आणि यामुळेच काश्मीरचा मुद्दा अधिक जटील झाला. माझ्या वडिलांना सर्वकाही पणाला लावून एक व्यापक उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून युती करण्यासाठी भाजपाशी चर्चेचा प्रयत्न केला होता. आपण २०१८ मध्ये भाजपाशी युती तोडण्याच्या निर्णायमुळे निराश नव्हतो," असंही मुफ्ती यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.