प्रलंबित प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र आणि रेल्वेचा संयुक्त उपक्रम

रेल्वेचे प्रलंबित प्रकल्प त्वरित पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि रेल्वेदरम्यान येत्या दोन महिन्यांत संयुक्त उपक्रम (जेव्ही) सुरू केला जात आहे.

प्रमोद गवळी,

नवी दिल्ली- महाराष्ट्रात रेल्वेचे प्रलंबित प्रकल्प त्वरित पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि रेल्वेदरम्यान येत्या दोन महिन्यांत संयुक्त उपक्रम (जेव्ही) सुरू केला जात आहे. केंद्र सरकारने त्याला हिरवा झेंडा दाखविला असून महाराष्ट्र सरकार अजूनही औपचारिकता पूर्ण करण्याच्या मागे लागले आहे.
‘प्रगती के दो साल, भारतीय रेल बेमिसाल’ हा नारा देत रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या उपलब्धींकडे लक्ष वेधण्याची तयारी चालविली आहे. त्यानिमित्त रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी येथे शुक्रवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. गत दोन वर्षांत रेल्वेमध्ये बराच बदल झाला असल्याचे लोक स्वत: म्हणत आहेत, तरीही मोठे बदल दिसून येण्यासाठी आम्हाला २०२० सालापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. रालोआ सरकारने २०१४ ते १७ या काळासाठी ३५८७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सध्या या राज्यातील ३५ प्रकल्पांचे काम प्रगतिपथावर असून त्यात १० नवे रेल्वेमार्ग, ४ गेज रूपांतर आणि २१ दुहेरी मार्गांचा समावेश आहे. प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम चालविणाऱ्या कंपनीचे व्यवस्थापनही संयुक्तरीत्या चालेल. त्यात राज्य सरकार व रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार असून आर्थिक भागीदारी ५०:५० टक्के राहील.
संयुक्त उपक्रमात पूर्ण केले जाणारे
महाराष्ट्रातील रेल्वेमार्ग असे आहेत
मुंबईतील एलिव्हेटेड रेल्वे, अहमदनगर- बीड-परळी, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, पुणे-नाशिक, मनमाड-धुळे-इंदूर, लोणंद- बारामती, वैभववाडी-कोल्हापूर, गडचांदूर- अदिलाबाद, वडसा- गडचिरोली, नागपूर-नागभीड.
कालमर्यादा निश्चित नाही...
महाराष्ट्रातील काही प्रकल्प दोन दशकांपासून रखडले आहेत. त्यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा घालून देण्यात आली काय? यावर हे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले जाईल, मात्र त्यासाठी निश्चित मुदत सांगता येणार नाही. आतापर्यंत किती रेल्वेचा वेग वाढविण्यात आला, यावर ते म्हणाले की, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (मालगाड्यांचे विशेष मार्ग) बनणार नाही तोपर्यंत कोणताही प्रभाव दिसून येणार नाही.
चर्चगेट-सीएसटी भूमिगत रेल्वे
मुंबई-बांद्रा- विरार-चर्चगेट आणि छत्रपती शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) ते पनवेलपर्यंत एलिव्हेटेड कॉरिडॉर तयार केला जाणार
असून सोबतच महामार्ग बनविला जाणार आहे. चर्चगेट ते सीएटीपर्यंत भूमिगत रेल्वे धावताना दिसणार
असून लोकांना सध्या होणाऱ्या त्रासापासून मुक्ती मिळेल. या सर्व योजनांसाठी अंदाजे खर्च २५
ते ३० हजार कोटीपर्यंत जाईल. कोकण- चिपळूण ते कराडपर्यंत रेल्वेमार्गाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
दिघी आणि जयगड पोर्टला मंजुरी देण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकल्पाची घोषणा होताच निविदा जारी करण्याच्या प्रक्रियेत दोन ते अडीच वर्षे निघून जातात. सध्या ही प्रक्रिया केवळ ६ महिन्यांमध्ये पूर्ण केली जात असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले.
>महाराष्ट्रातील ४० रेल्वे स्थानकांना नवे रूप
देशभरात एकूण ४०० रेल्वेस्थानकांचा कायापालट केला जात असून त्यात महाराष्ट्रातील ४० रेल्वेस्थानकांचा समावेश असेल. पुण्यातील शिवाजीनगर स्थानकाच्या पुनर्विकासासारखी कामे संयुक्त उपक्रमातून राबविली जातील.