म्हादई प्रश्नाची वाटचाल

व�

��शांत वझे : डिचोली
म्हादईचे पाणी वळवण्यास कर्नाटकाला सक्त मनाई करत 17 एप्रिल 2014 रोजी लवादाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्यापासून कर्नाटकाचे धाबे दणाणले व त्यांना कळसा भांडुरा येथे खोदण्यात आलेल्या कालव्यातून मलप्रभेत नेले जाणारे पाणी अडवण्याचा आदेश देण्यात आला. म्हादईच्या प?य़ातून मलप्रभेत नेले जाणारे पाणी काँक्रिटचा बांध घालून दोन्ही कालवे बंद करण्यात यावेत व 31 मेपूर्वी बांधांचे काम पूर्ण करण्याचा आदेश कर्नाटकाने पाळताना कालव्याची दोन्ही तोंडे बंद केली.
त्यानंतर कर्नाटकाने दहा महिने काम थांबवले होते. मात्र, पुन्हा काम सुरू करून ते 90 टक्के पूर्ण केलेले आहे.
लवादाने महाराष्ट्र व कर्नाटकाला फटकारल्यानंतर ही लढाई अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने कर्नाटकाने आता आंदोलने व इतर गैरमार्गाचा अवलंब करून दडपशाहीची घेतलेली भूमिका त्यांच्याच अंगलट येण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
कर्नाटकाने 2006 पासून सर्व विरोध झुगारून पर्यावरणीय व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा परवाना नसताना काम पूर्णत्वाकडे नेले. लवादाने त्यांना चपराक दिली आणि गोव्याचा प्राण व श्वास असलेल्या म्हादईच्या अस्तित्वाची लढाई जिंकण्याची आशा निर्माण झालेली आहे.
आजपर्यंतची म्हादईप्रश्नाची वाटचाल
- 1973 : 456 मेगाव्ॉट जलविद्युतनिर्मिती करण्यासाठी कर्नाटकाचा प्रस्ताव.
- 1988 : 11 टीएमसी दूधसागराचे पाणी वळवण्याचा प्रस्ताव.
- 1990 : काटला, पाळणा दूधसागराच्या उपनद्या वळवून देण्यासाठी कर्नाटकाचा प्रस्ताव. तत्कालीन मुख्यमंत्री लुईस प्रोतो बाबरेझ यांचा विरोध.
- 1991 : गोवा सरकारची राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणाकडे तक्रार.
- 1992 : रवी नाईक मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बंगारप्पा यांना पत्र पाठवले, तांत्रिक समितीची स्थापना करण्यासाठी करार.
- 1994 : गोवा व कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन (निरी) नागपूर यांची पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी नियुक्ती. 14 महिन्यांत निरीला 1995 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचा आदेश.
- 1996 : कर्नाटकाच्या जलसंसाधनमंत्री यांची गोवा सरकारला कळसा भांडुरा प्रकरणी भेट.
- 1998 : गोवा सरकारची म्हादईच्या जलस्रोतांचा अभ्यास करण्यासाठी देऊसकर समितीची नियुक्ती.
- 13 सप्टेंबर 1998 : निर्मला सावंत, अँड. अमृत कासार, राजेंद्र केरकर आदींनी म्हादई प्रकल्पाला विरोध दर्शविला होता.
- म्हदई बचाव अभियानाची स्थापना, गोवा व केंद्राला निवेदन सादर.
- 19 नोव्हेंबर 1998 : नार्वेकरांचे राजेंद्र केरकर यांना गोवा सरकार हित जपण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे पत्र.
- 7 डिसेंबर 1998 : गोवा सरिता संवर्धन अभियानतर्फे राजेंद्र केरकर (राज संघटक) यांचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री नार्वेकर यांना धरणास विरोध करणारे पत्र.
- 1999 : देऊसकर समितीचा अहवाल सादर.
- 2000 : गोव्याचे मुख्यमंत्री फ्रान्सिस सार्दिन यांची कर्नाटक जलसंसाधनमंत्र्यांशी भेट. सार्दिन यांचा आक्षेप.
- 2001 : म्हादईप्रकरणी महाराष्ट्राने आक्षप घ्यावा म्हणून रमाकांत खलप यांचे प्रयत्न.
- 30 एप्रिल 2001 : मनेका गांधी केंद्रीय मंत्री असताना केंद्रीय मंत्री टी. आर. बालू यांना पत्र लिहून जलविद्युतनिर्मिती प्रकल्पांना मान्यता देऊ नये म्हणून विरोध दर्शविला.
- 1 ऑगस्ट 2001 : आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी गोवा विधानसभेत गोवा पाण्याचा तुटवडा असलेले राज्य असल्याचा ठराव मांडला.
- 2002 : कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमातून 7.56 टीएमसी फूट पाणी कर्नाटकाला वळवण्यास केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाने परवानगी दिली.
- तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे नेऊन पत्र स्थगित ठेवण्यात यश मिळविले.
- एप्रिल 2002 : गोवा सरकारचा 60 मेगाव्ॉट वीजनिर्मितीसाठी छोट्या धरणाचा प्रस्ताव. त्यापूर्वी गोवा सरकारने मांडवी जलसिंचन प्रकल्प राबवण्यासाठी आखणी केली होती.
- प्रतापसिंह राणे मुख्यमंत्री असताना 210.96 लाख रुपये खर्च केले; परंतु केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव वनसंवर्धन कायदा 1980 अंतर्गत 350 हेक्टर जंगल क्षेत्र नष्ट होणार म्हणून रद्द केला.
- 2006 : गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक. बोलणी फिस्कटली.
गोवा सरकारकडून पाणी वाटप लवादाची मागणी. म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
- 59.2 हेक्टर जलसिंचन सुविधांचे लाभ देण्यासाठी मांडवी जलसिंचन प्रकल्पाची योजना आखली होती.
- 2007 : अभियानाची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर

जीवनदायिनी
मांडवी नदी सत्तरीत 100 टक्के, डिचोलीत 95 टक्के, फोंडा 64 टक्के, बार्देस 55 टक्के, सांगे 48 टक्के, तिसवाडी 65 टक्के अशी वाहते आहे.
एक तृतीयांश भागापेक्षा जादा गोमंतकीयांच्या पाण्याची गरज म्हादई भागवते.
गोव्याच्या 192 गावांचे भवितव्य हे पूर्णपणे म्हादईवर अवलंबून आहे. 12 पैकी 6 तालुके म्हादईवर अवलंबून आहेत.