न्यायाधीशांची निवड; सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर दिली पारदर्शकतेला बगल

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची ‘कॉलेजियम’ पद्धतीने निवड करण्याची सुधारित प्रक्रिया केंद्र सरकारने सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने निश्चित करावी, असा आदेश सर्वोच्च

- अजित गोगटे,  मुंबई
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची ‘कॉलेजियम’ पद्धतीने निवड करण्याची सुधारित प्रक्रिया केंद्र सरकारने सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने निश्चित करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला खरा पण ही नवी प्रक्रियाही पूर्वीप्रमाणेच गोपनीयतेच्या पडद्यातच गुरफटलेली राहिल याचीही व्यवस्था केली. परिणामी न्यायाधीशपदी नेमण्यासाठी कोणाच्या नावांचा विचार केला जात आहे आणि एखाद्याची निवड का केली किवा का केली गेली नाही, याची कोणतीही माहिती सामान्य जनतेस मिळू शकणार नाही.
वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोग नेमण्याचा कायदा व त्याअनुषंगाने केली गेलेली ९९ वी घटनादुरुस्ती न्या.जगदीशसिंह केहार यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दोन महिन्यांपूर्वी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. मात्र त्याच वेळी ‘कॉलेजियम’ची निवड पद्धती अधिक पारदर्शी करण्याची गरजही न्यायालयाने मान्य केली होती.यासाठी नेमके काय करावे यावर न्यायालयाने देशभरातून सूचना मागविल्या. सूचना व मतांचा अक्षरश: पाऊस पडला. त्यांचे संकलन ११,५०० पानांचे झाले.
सध्याची न्यायाधीश निवडीची प्रक्रिया केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये तयार केलेली आहे. आलेल्या सूचनांचा डोंगर पोखरून सुधारित निवड प्रक्रिया कशी ठरवावी यावर घटनापीठाने गेले महिनाभर विचार केला. पण असे ‘मेनोरंडम आॅफ प्रोसिजर’ तयार करणे हे न्यायालयाचे नव्हे तर प्रशासनाचे काम आहे. याआधीही सरकारनेच सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने हे काम केले आहे. त्यामुळे आता सुधारित निवड प्रक्रिया तयार करण्याचे कामही सरकारनेच सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करावे, असे न्यायालयाने ताज्या आदेशात नमूद केले. शिवाय सरन्यायाधीशांनी यासंबंधीचा निर्णय एकट्याने न घेता चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांच्या ‘कॉलेजियम’च्या पातळीवर एकमताने घ्यावा, असेही घटनापीठाने नमूद केले.
सुधारित निवड प्रक्रिया तयार करताना पात्रता निकष, निवडील पारदर्शकता, या कामासाठी स्वतंत्र सचिवालयाची स्थापना आणि संभाव्य उमेदवाराविरुद्धच्या तक्रारींची हाताळणी या संदर्भात कोणत्या बाबी विचारात घ्याव्यात हेही घटनापीठाने विषद केले.
नियुक्त्या आणखी रखडणार
नवी निवड प्रक्रिया ठरविण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोणतीही मुदत दिलेली नाही. मात्र त्यात अंतभूत करायचे न्यायाधीश निवडीचे पात्रता निकष राज्य सरकारांच्या सल्ल्याने ठरवायचे आहेत. त्यास साहजिकच वेळ लागेल. न्यायाधीशांच्या नेमणुका गेले वर्षभर रखडलेल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सात अतिरिक्त न्यायाधीशांना हंगामी स्वरूपाची मुदतवाढ दिली गेली आहे. नवी निवड प्रक्रिया ठरेपर्यंत न्यायाधीशांची निवड न करणेच आपण पसंत करू, असे नवे सरन्यायाधीश न्या. तीर्थ सिंग ठाकूर यांनी पदग्रहणानंतर स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या निवड व नेमणुका आणखी रखडण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयाचा आखडता हात
पारदर्शकतेच्या बाबतीत न्यायालयाने आखडता हात घेतल्याचे ताज्या निकालातील पुढील निर्देशांवरून स्पष्ट होते:
न्यायाधीश म्हणून निवडीसाठीचे पात्रता निकष आणि न्यायाधीश निवडीची प्रक्रिया संबंधित न्यायालयाच्या व केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध केली जावी. (तशीही सध्या प्रचलित असलेली निवड प्रक्रिया न्यायालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेच.)
न्यायाधीशपदी नेमणुकीसाठी विचार केला जात असलेल्या व्यक्तीसंबंधीच्या तक्रारींची हाताळणी करण्याची सुयोग्य पद्धत सुधारित निवड प्रक्रियेत अंतभूत असावी. (कोणाचा विचार केला जात आहे हे जनतेला कळण्याची यात काही सोय नाही.)
‘कॉलेजियम’मध्ये होणाऱ्या चर्चेची इतिवृते लिहिण्याची व कोणी विरोधी मत दिले असेल तरतेही नोंदविण्याीची सुयोग्य पद्धत अंतभूत करावी. (मात्र ‘कॉलेजियम’च्या बैठकींची इतिवृत्ते व बैठकीतील विरोधी मत वेबसाईटवर टाकण्याची यात तरतूद नाही.) त्यामुळे फार तर न्यायाधीश निवडीचे निकष जनतेला कळू शकतील. पण एखाद्याची निवड का केली अथवा का केली नाही, हे कळणार नाही.