न्यायाधीशांची निवड न्यायाधीशच करणार!

न्यायाधीशांची निवड न्यायाधीशांनीच करण्याची २२ वर्षांपूर्वी आपण प्रचलित केलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत पारदर्शी आणि पूर्णपणे निर्दोष नसली तरी न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी तीच पद्धत योग्य आहे

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांची निवड न्यायाधीशांनीच करण्याची २२ वर्षांपूर्वी आपण प्रचलित केलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत पारदर्शी आणि पूर्णपणे निर्दोष नसली तरी न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी तीच पद्धत योग्य आहे, असे स्वत:च स्वत:ला प्रमाणपत्र देत यापुढेही हीच पद्धत सुरू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जाहीर केले. त्यावर तीव्र राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. परंतु या निकालाने न्यायसंस्थेने केलेली कुरघोडी अशी विचित्र आहे, की त्यावर सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊनही मात करू शकण्याची स्थिती नाही.
ही पद्धत मोडीत काढण्यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका व त्यांच्या बदल्या करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा पर्याय अस्तित्वात आणला होता. यासाठी ९९वे घटनादुरुस्ती विधेयक व न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा संसदेने एकमुखाने मंजूर केला होता. देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधिमंडळांनीही या घटनादुरुस्तीचे अनुुमोदन केले होते. थोडक्यात न्यायाधीशांनीच न्यायाधीश नेमण्याची पद्धत आम्हाला मान्य नाही, असा कौल देशातील नागरिकांनी बहुसंख्येने दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक वैधतेच्या निकषांवर हा कौल अवैध ठरवीत न्यायसंस्थेचे स्वयंभूत्व अबाधित ठेवले.
न्यायालयाचा हा निकाल केवळ मोदी सरकारला दणका नसून देशातील एकूणच राजकीय व्यवस्थेवर दाखविलेला घोर अविश्वास आहे, असे मानले जात आहे. न्यायाधीश निवडण्याचे अधिकार न्यायसंस्था सोडून अन्य कोणालाही देणे हा न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे, असे सांगून न्यायसंस्था हीच कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाच्या विरोधात न्यायंसस्थेची खात्रीशीर कवचकुंडले असल्याचे ठरविले आहे.
९९ वी घटनादुरुस्ती आणि त्यानुसार न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या स्थापनेसाठी केलेला कायदा या दोन्हींच्या विरोधात एकूण १६ याचिका केल्या गेल्या होत्या. त्यावरील युक्तिवाद संपल्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांत आपसात खल करून पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सरकारने उचललेली ही दोन्ही पावले घटनाबाह्य असल्याचा निकाल ४विरुद्ध १ अशा बहुमताने दिला. न्या. जगदिश सिंग केहार, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आदर्श कुमार गोयल या चौघांनी सरकारच्या बाजूने तर न्या. जे. चेलमेश्वर यांनी सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. यासाठी चार न्यायाधीशांनी मिळून एकूण १०१३ पानांची स्वतंत्र निकालपत्रे लिहिली.
मात्र ‘कॉलेजियम’ची पद्धत निर्दोष व पारदर्शी नाही, हे न्यायालयाने मान्य केले व त्यात काय सुधारणा करता येतील यावर येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे ठरविले.

यात बदल करून न्यायाधीशांच्या नेमणुका व बदल्यांचे निर्णय घेण्यासाठी सरकारने वरीलप्रमाणे घटनादुरुस्ती व कायदा करून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची पर्यायी व्यवस्था केली. या सहा सदस्यीय आयोगावर सरन्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश हे न्यायसंस्थेचे प्रतिनिधी, केंद्रीय कायदामंत्री हे सरकारचे प्रतिनिधी व दोन मान्यवर व्यक्ती ‘सिव्हिल सोसायटी’चे प्रतिनिधी अशी व्यवस्था केली गेली. आयोगावरील दोन मान्यवर व्यक्तींची निवड पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांची समिती करेल, अशी तरतूद केली गेली. आयोगाची शिफारस राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असली तरी सहापैकी दोन सदस्यांनी विरोध केला तरी ती शिफारस लागू होणार नाही, असेही ठरविले गेले.
परंतु ही पर्यायी व्यवस्था न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारी आहे. न्यायंसस्थेचे स्वातंत्र्य हे राज्यघटनेचे मुलभूत तत्व आहे. त्यात फेरफार होईल अशी घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही. त्यामुळे घटनादुरुस्तीही घटनाबाह्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
(विशेष प्रतिनिधी)


अपारदर्शक कॉलेजियम पद्धत पुन्हा लागू होत असून घटनेत तशी तरतूदच नाही.
- मुकुल रोहतगी, अटर्नी जनरल
————
न्यायालयाच्या निर्णयात संसदीय परिपक्वतेवर विश्वास दिसून येत नाही.
-आर.एस. सोधी, दिल्ली हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश.
———
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयावरील न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतील, एवढीच तरतूद राज्यघटनेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च या तरतुदीचा अर्थ लावत हे अधिकार ‘कॉलेजियम’कडे घेतले. ‘कॉलेजियम’ पद्धतीत सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायाधीश म्हणून कोणाला नेमायचे हे त्याच न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व अन्य
४ न्यायाधीश ठरवितात. उच्च न्यायालयांवरील नेमणुकांचा व बदल्यांचा निर्णय सरन्यायाधीश व इतर २ न्यायाधीश घेतात. या कॉलेजियमची शिफारस राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असते.