न्यायमूर्तींना कामबंदी!

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांविरुद्ध न्या. सी. एस. कर्नन यांनी लिहिलेल्या अपमानास्पद पत्रांचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने

नवी दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांविरुद्ध न्या. सी. एस. कर्नन यांनी लिहिलेल्या अपमानास्पद पत्रांचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्नन यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. न्यायालयाने न्या. कर्नन यांना व्यक्तिगतरित्या हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध अवमानसंबंधी कारवाई का सुरू करू नये अशी विचारणाही करण्यात आली आहे. न्यायिक आणि प्रशासकीय कार्य करण्यापासूनही त्यांना तात्काळ रोखण्यात आले आहे.
न्या. कर्नन यांना त्यांच्या वर्तनामुळे मद्रास उच्च न्यायालयातून कलकत्ता उच्च न्यायालयात पाठविण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या पीठाने म्हटले आहे की, न्या. कर्नन यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात यावी. याचे उत्तर त्यांनी १३ फेब्रुवारीपर्यंत द्यावे. या न्यायाधीशात न्या. दीपक मिश्रा, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. एम. बी. लोकुर, न्या. पी.सी. घोष आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांचा समावेश आहे. न्या. कर्नन यांनी आपल्याजवळील
सर्व फाइल्स कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सुरुवातीला अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्या. कर्नन यांच्या वर्तनाचा उल्लेख केला. ही कृती न्याय प्रशासन व्यवस्थेला बदनाम करणारी असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी खंडपीठाला विनंती केली की, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना निर्देश देण्यात यावेत की, संबंधित न्यायाधीशांना न्यायिक आणि प्रशासकीय कार्य करण्यापासून रोखण्यात यावे. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध प्रथमच कारवाई करणार आहोत. असे करताना खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)


काय आहे प्रकरण?
न्या. कर्नन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांविरुद्ध तिरस्कार व्यक्त करणारे पत्र लिहिले होते. सरन्यायाधीश, पंतप्रधान यांना संबोधित करून हे पत्र लिहिले होते.
न्या. कर्नन यांना या वर्तनामुळे मद्रास उच्च न्यायालयातून
कोलकाता उच्च न्यायालयात पाठविण्यात आले. आता त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू होत आहे.

पंतप्रधानांना लिहिले होते पत्र
जानेवारी २०१७ मध्ये त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. यात म्हटले होते की, नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार कमी झाला आहे. पण, न्यायपालिकेत मनमानीपणे आणि कुणालाही न घाबरता भ्रष्टाचार होत आहे. याची चौकशी होण्याची गरज आहे. यात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या विद्यमान २० पेक्षा अधिक न्यायाधीशांचे नावे देण्यात आली होती.
असे हे वाद
न्या. कर्नन आणि वाद यांचे नाते तसे जुने आहे. २०११ मध्ये त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आपल्या सहकारी न्यायाधीशांविरुद्ध जातीवाचक उद्गार काढल्याची तक्रार दिली होती. २०१४ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत ते तत्कालिन मुख्य न्यायाधीशांच्या केबिनमध्ये घुसले होते आणि वाद घातला होता.