न्यायालय राजकीय पक्षांना उत्तर देण्यास बांधील नाही; चीफ जस्टीस यांनी सुनावले खडे बोल

"राजकीय पक्षांना वाटते की न्यायव्यवस्थेने त्यांच्या कृतींचे समर्थन केले पाहिजे. पण..."

CJI N V Ramana: देशात सध्या सुरू असलेल्या परिस्थितीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी राजकीय पक्षांना खडे बोल सुनावले. राजकीय पक्षांना वाटते की न्यायव्यवस्थेने त्यांच्या कृतींचे समर्थन केले पाहिजे. पण आम्ही राज्यघटने प्रति बांधील आहोत. न्यायपालिका ही एक स्वतंत्र संस्था आहे, आमची जबाबदारी केवळ संविधानाप्रति बांधिलकी राखणे आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा विचारसरणीला उत्तर देण्यास न्यायालय बांधील नाही, अशा अतिशय स्पष्ट शब्दांत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी राजकीय पक्षांना सुनावले.

अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को कॅलिफोर्निया येथे असोसिएशन ऑफ इंडो-अमेरिकनने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात CJI यांनी याबाबत सांगितले. ते म्हणाले की, भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून आता ७५व्या वर्षे झाली आहेत. आपल्या प्रजासत्ताकालाही ७२ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण मला खेदपूर्वक म्हणावे लागेल की, घटनेने प्रत्येक संस्थेला नेमून दिलेल्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांचे पूर्ण कौतुक करायला आपण अजूनही शिकलेलो नाही. सरकारच्या प्रत्येक कामाला न्यायालयीन पाठिंबा मिळायला हवा, असे सत्तेत असलेल्या पक्षाला वाटते. न्यायपालिकेने त्यांची राजकीय स्थिती आणि कारणे पुढे करावीत अशी विरोधी पक्षांची अपेक्षा आहे.

राजकीय पक्षाची भूमिका समजून घेण्याची विचार प्रक्रिया संविधान आणि लोकशाहीच्या आकलनाच्या अभावामुळे उद्भवते. सामान्य जनतेमध्ये पसरलेले अज्ञान हेच ​​अशा विचारसरणीला मदत करते. न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र आहे. त्यामुळे न्यायपालिका ही संविधानाला उत्तर देण्यास बांधील आहे. भारतातील घटनात्मक संस्कृती आपण पुढे नेण्याची गरज आहे. अमेरिकन समाजाचा सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक स्वभाव आहे. तो जगभरातील सर्वोत्कृष्ट प्रतिभावंतांना आकर्षित करतो. त्यामुळे त्यांच्या विकासाला हातभार लागतो, असेही CJI यांनी स्पष्ट केले.