न्यायसंस्थेची लक्तरे वेशीवर!

गेल्या काही काळात वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सी. एस. कर्नन यांनी आपली बदली कोलकाता उच्च न्यायालयात करण्याच्या आदेशास स्वत:च स्थगिती

नवी दिल्ली/ चेन्नई : गेल्या काही काळात वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सी. एस. कर्नन यांनी आपली बदली कोलकाता उच्च न्यायालयात करण्याच्या आदेशास स्वत:च स्थगिती देऊन सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध उघड संघर्षाचा पवित्रा घेतल्याने न्यायसंस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. सकाळपासून दुपारपर्यंत या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात लागोपाठ न भूतो अशा घटना घडत गेल्या. सरतेशेवटी न्या. कर्नन यांनी आपल्याविरुद्ध आदेश देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश देण्याची धमकी पत्रकारांसमोर देऊन न्यायालयीन औधत्याचा कळस गाठला.
अखेर न्या. कर्नन यांनी त्यांच्या न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी कोणतेही न्यायिक अथवा प्रशासकीय काम देऊ नये. तसेच न्या. कर्नन यांनी मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांच्याकडे सोपविलेल्या प्रकरणाखेरीज कोणताही आदेश स्वत:हून देऊ नये, असा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्नन यांच्या मनमानी व स्वैर वर्तनास आळा घातला. आपल्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात मोठा वकील करून स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी आपल्याला पाच लाख रुपये मंजूर करावे, अशी मागणी न्या. कर्नन यांनी निबंधकांना पत्र पाठवून केली होती. परंतु येथे येऊन स्वत:ची बाजू मांडायची असेल तर त्याची व्यवस्था स्वत:च्या पैशाने करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
तमिळनाडूतील कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या भरती प्रक्रियेला स्वत:हून स्थगिती देऊन आणि तरीही ती सुरु ठेवली म्हणून स्वत:च्याच मुख्य न्यायाधीशाविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची नोटीस काढून न्या. कर्नन यांनी या संघर्षास सुरुवात केली. एवढे करून ते थांबले नाहीत तर मुख्य न्यायाधीश न्या. कौल जातीयवादी आहेत व आपण मागासवर्गीय आहोत म्हणून आपला मुद्दाम छळ केला जात आहे, असे पत्रही त्यांनी सरन्यायाधीशांना पाठविले होते.
न्या. कर्नन यांच्या आधीच्या आदेशांविरुद्ध उच्च न्यायालय प्रशासनाने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात होतीच. या दरम्यान, न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने न्या. कर्नन यांची बदली कोलकात्यास करण्याचे ठरविले व तसे त्यांना १२ फेब्रुवारी रोजी कळविले गेले. सोमवारी सकाळी न्या. कर्नन यांनी आधी स्वत:च्या या बदली आदेशास स्वत:हूनच स्थगिती दिली व त्या संदर्भात सरन्यायाधीशांनी उत्तर द्यावे, असेही निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणाच्या सुनावणीत न्या. कर्नन यांनी दिलेल्या या स्थगितीची माहिती दिली गेली तेव्हा मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी न्या. कर्नन यांना कोणतेही न्यायिक काम देऊ नये, असा आदेश दिला गेला. हे कळल्यावर न्या. कर्नन यांनी मद्रासमध्ये पत्रकारांना आपल्या दालनात बोलावून घेतले व सरन्यायाधीशांसह एकूणच न्यायव्वस्थेवर तोंडसुख घेत आपल्याविरुद्ध आदेश देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याचा आदेश आपण देऊ, असे त्यांनी धमकावले.अर्थात याला काही अर्थ राहिला नव्हता. कारण यापुढे मुख्य न्यायाधीशांनी सोपविलेल्या कोणत्याही प्रकरणात न्या. कर्नन यांनी कोणताही आदेश स्वत:हून दिला तरी तो निष्प्रभ मानला जाईल, असा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच त्यांचा बंदोबस्त करून ठेवला होता.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
——————————-
पुन्हा निवडीचा विषय ऐरणीवर
न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची निवड करण्याची ‘कॉलेजियम’चीच पद्धत योग्य आहे व याऐवजी केलेली पर्यायी व्यवस्था न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी ठरेल, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा सरकारने केलेला कायदा रद्द केला. न्या. कर्नन यांची निवड सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’नेच केली आहे. त्यांची बदली ही केवळ मलमपट्टी ठरेल. कारण महाभियोव्दारे पदावरून दूर केले जाईपर्यंत किंवा स्वत:हून राजीनामा देईपर्यंत ते न्यायाधीश म्हणून कायम राहतील. त्यामुळे एका उच्च न्यायालयातून दुसरीकडे बदलीने हा विषय कसा संपणार, हा प्रश्न कायमच राहणार आहे.