न्यायमूर्र्तींनी ‘आक्षेपार्ह’ भाष्य काढून टाकले

गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. जे.बी. परडीवाला यांनी अलीकडेच एका निकालपत्रात आरक्षणाचे धोरण आणि देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार याविषयी केलेल्या भाष्याबद्दल

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. जे.बी. परडीवाला यांनी अलीकडेच एका निकालपत्रात आरक्षणाचे धोरण आणि देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार याविषयी केलेल्या भाष्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची नोटीस राज्यसभेच्या ५८ सदस्यांनी दिल्यानंतर न्या. परडीवाला यांनी ते ‘आक्षेपार्ह’ भाष्य निकालपत्रातून काढून टाकले आहे.
पाटीदार अमानत आंदोलनचे नेते हार्दिक पटेल यांना अटक करताना गुजरात पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचाही गुन्हा नोंदविला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा यासाठी हार्दिक पटेल यांनी केलेली याचिका फेटाळताना न्या. परडीवाला यांनी जे निकालपत्र दिले त्यात परिच्छेद क्र. ६२ मध्ये त्यांनी हे भाष्य नोंदविले होते. भारतीय राज्यघटना लागू झाली तेव्हा आरक्षण फक्त दहा वर्षांसाठी लागू राहावे, अशी अपेक्षा होती; पण आज सहा दशके उलटली तरी आरक्षण अद्यापही सुरू आहे आणि देशातील विविध समाजवर्गांमध्ये त्यासाठी स्वत:ला मागास ठरवून घेण्याची स्पर्धा सुरू आहे, याविषयी न्या. परडीवाला यांनी या परिच्छेदात मुख्यत: खंत व्यक्त केली होती.
न्या. परडीवाला यांच्या या निकालपत्राची अधिकृत प्रत उपलब्ध झाल्यावर काँग्रेस, जनदा दल (संयुक्त), कम्युनिस्ट पक्ष, द्रमुक आणि बहुजन समाज पक्षाच्या ५८ सदस्यांनी यावरून न्या. परडीवाला यांच्यावर अभियोग चालविला जावा, अशी मागणी करणारी नोटीस राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी यांच्याकडे सादर केली. या राज्यसभा सदस्यांचे म्हणणे असे होते की, राज्यघटनेत फक्त निवडणुकांमधील आरक्षण १० वर्षे ठेवण्याचा उल्लेख केला गेला होता. नोकरी व शिक्षणातील आरक्षणासाठी राज्यघटनेत अशा कुठल्याही कालमर्यादेचा उल्लेख नाही. राज्यघटनेचे पालन करण्याची शपथ घेऊन न्यायाधीश या घटनात्मक पदावर बसलेल्या न्या. परडीवाला यांनी अधिकृतपणे निकालपत्र लिहिताना राज्यघटनेविषयीचे असे अज्ञान प्रकट करावे, हे गैरवर्तन आहे.
सदस्यांनी दिलेल्या नोटिशीमधील आरोप संबंधित न्यायाधीशावर खरोखरच महाअभियोगाची कारवाई सुरू करण्याएवढे सकृत्दर्शनी गंभीर आहेत का याचा विचार करण्यासाठी राज्यसभा अध्यक्षांनी त्रिसदस्यीय समिती नेमणे हा याच्या पुढील टप्पा होता; परंतु त्याआधीच गुजरात सरकारने न्या. परडीवाला यांच्यापुढे निकालपत्रातील हा ‘आक्षेपार्ह’ परिच्छेद काढून टाकण्यासाठी अर्ज केला. या परिच्छेदातील भाष्य न्यायालयापुढील विवाद्य विषयाला सोडून असल्याने ते वगळले जावे, असे सरकारचे म्हणणे होते. हार्दिक पटेल यांच्या वकिलानेही यास विरोध न केल्याने न्या. परडीवाल यांनी मूळ निकालपत्रातून ६२ क्रमांकाचा हा संपूर्ण परिच्छेद वगळण्याचा आदेश शुक्रवारी दिला. (वृत्तसंस्था)

निकालपत्र, महाभियोग अन् काही अनुत्तरित प्रश्न
न्यायाधीशांनी न्यायदानाचे काम करताना केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, अशा प्रकारचे संरक्षण देणारी तरतूद न्यायाधीश संरक्षण कायद्यात आहे. मग संसदेतील महाभियोग कारवाई यास आपवाद ठरते का?
मुळात हार्दिक पटेल यांनी सुरू केलेले आंदोलन आरक्षणास विरोध करण्यासाठीच होते. मग त्यांच्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे विवेचन करताना न्यायाधीशांनी आरक्षणाविषयी केलेले भाष्य विषय सोडून कसे होते?
गुजरात सरकारने भले अर्ज केला; पण तो मान्य करणे न्या. परडीवाला यांच्यावर बंधनकारक नव्हते. मात्र, त्यांनी तो केला. यावरून आपण मुळात चूक केली हे पटल्याने त्यांनी असे केले की, मतपरिवर्तन झाले म्हणून केले, असे समजायचे?

याआधी फक्त दोन महाभियोग
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचा राज्यघटनेत महाभियोग हा एकमेव मार्ग दिलेला आहे. गेल्या सात दशकांत एकाही महाभियोगाची यशस्वी सांगता झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालायचे न्यायाधीश न्या. व्ही. रामस्वामी यांच्याविरुद्धचा महाभियोग काँग्रेसने ऐनवेळी मतदानातून अंग काढून घेतल्याने १९९३ मध्ये बारगळला होता. २०११ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सौमित्र सेन यांच्याविरुद्धचा महाभियोग ठराव राज्यसभेत मंजूर झाला; परंतु तो लोकसभेत येण्यापूर्वीच न्या. सेन यांनी राजीनामा दिला होता.