PM Modi Security Breach : पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा करणार तपास, समिती स्थापन

PM Modi Security Breach : सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केली चार सदस्यीय समिती.

PM Modi Security Breach : पंजाब दौऱ्यादरम्यान (Punjab) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सुरक्षेत मोठ्या त्रुटी असल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थापन केलेली समिती चौकशी करणार आहे. बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निवृत्त न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा (Indu Malhotra) ​​यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती (Committee) स्थापन केली आहे. समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे महासंचालक, पंजाबचे सुरक्षा महासंचालक आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांचा समावेश असेल.

ही स्वतंत्र समिती सुरक्षेतील त्रुटींची कारणे, त्यासाठी जबाबदार व्यक्ती आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी काय पावले उचलली जातील याची माहिती गोळा करणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं समितीची स्थापना करताना सांगितलं. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार असल्याचा निर्णय न्यायालयानं घेतला होता. तसंच पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाबद्दल केंद्र व पंजाब सरकारने नेमलेल्या चौकशी समित्यांचे कामकाज थांबविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच दिला होता. याशिवाय केंद्राने घेतलेल्या विसंगत भूमिकेबाबत न्यायालयानं ताशेरे ओढले.

Supreme Court sets up a committee headed by a retired top court judge, Justice Indu Malhotra to investigate the security lapse during PM Narendra Modi's Punjab visit on January 5 pic.twitter.com/nHjzYRFjk7

— ANI (@ANI) January 12, 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यासंदर्भात घडलेल्या प्रकाराची सर्वोच्च न्यायालयानं अतिशय गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितलं होतं.

आदोलकांनी रस्ता रोखला
पंतप्रधान ५ जानेवारी रोजी पंजाबच्या दौऱ्यावर असताना, तिथे आंदोलकांनी रस्ता रोखून धरल्याने ते एका फ्लायओव्हरवर वीस मिनिटे अडकून पडले. या घटनेबाबत लॉयर्स व्हॉईस या संघटनेनं केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. सुरक्षेतील हलगर्जीबाबत केंद्राची कोर्टात भूमिका मांडू नये, अन्यथा गंभीर परिणाम होतील, अशी धमकी ब्रिटनमधील दूरध्वनी क्रमांकांवरून सुमारे ५० वकिलांना दिल्याचा दावा बार असोसिएशनचे माजी कार्यकारी सचिव रोहित पांडे यांनी यापूर्वी केला होता.