न्या. जे. एस. केहर झाले सरन्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहर बुधवारी भारताचे ४४ वे सरन्यायाधीश झाले. ते सुमारे सात महिने म्हणजे येत्या २८ आॅगस्टपर्यंत या पदावर राहतील

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहर बुधवारी भारताचे ४४ वे सरन्यायाधीश झाले. ते सुमारे सात महिने म्हणजे येत्या २८ आॅगस्टपर्यंत या पदावर राहतील. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रपती भवनात न्या. खेहर यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली. या समारंभास विरोधी पक्षांचा एकही नेता उपस्थित नव्हता.

वेगळेपण
शीख समाजातील पहिले सरन्यायाधीशजन्माने भारतीय नसलेले पहिले न्यायाधीश व सरन्यायाधीश. पंजाबचे केहर कुटुंब केनियात स्थलांतरित झाले होते. न्या. केहर शाळेत असताना त्यांचे कुटुंब भारतात परतले.गेली ४० वर्षे तीन महिन्यांतून एकदा रक्तदान.कुशाग्र बुद्धी, कमालीची तत्वनिष्ठा, निस्पृहता कामाचा प्रचंड उरक. कुटुंबात दु:खद
घटना घडल्यावरही रजा नाही. निकालपत्रांमधून कठोर भाषा, प्रत्यक्षात मृदुभाषी व मीतभाषी. प्रसिद्धीपासून दूर. माणसांचा गोतावळा जमा न करणारे.

सहकाऱ्यांचीही गय नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. व्ही. रामस्वामी यांच्यावर भ्रष्टाचारावरून अभियोग सुरू असताना त्यांची बाजू घेणारे एकमेव न्यायाधीश. यावरून सहकाऱ्यांचा वाईटपणा घेतला.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. पी. डी. दिनकरन यांच्याविरुद्ध राज्यसभा सभापतींनी नेमलेल्या महाभियोगपूर्व चौकशी समितीचे ते प्रमुख होते. त्यावेळी उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश असलेल्या न्या. केहर यांनी चौकशी निष्पक्षतेने पूर्ण करून अहवाल दिला. अभियोगाची कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच न्या. दिनकरन यांनी राजीनामा दिला.
मप्र. उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. के. गंगेले यांच्यावर महिला न्यायाधीशाने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. चौकशीसाठी मुख्य न्यायाधीशांनी दोन न्यायाधीशांची समिती नेमली. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. केहर यांनी समिती रद्द करून प्रस्थापित पद्धतीनुसार चौकशी लावली. न्या. गंगेले यांच्याकडून कामे काढून घेतली. सध्या न्या. गंगेले यांच्याविरुद्ध महाभियोग सुरू आहे.

महत्त्वाची निकालपत्रे
राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोग रद्द करून ‘कॉलेजियम’ पद्धतीचे पुनरुज्जीवन.
ठेवीदारांचे पैसे परत न केल्याने ‘सहारा’प्रमुख सुब्रतो राय यांना कैद.
खनिजे आणि अन्य नैसर्गिक साधनांचे ठेके फक्त लिलावानेच देण्याची सक्ती.
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ््याचा तपास आणि खटले भरण्याचा आदेश.