न्या. कर्नन यांचा सुप्रीम कोर्टात बंडखोर पवित्रा

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सी. एस. कर्नन त्यांच्याविरुद्ध काढलेल्या न्यायालयीन अवमानना नोटिशीला (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) उत्तर देण्यासाठी

नवी दिल्ली : कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. सी. एस. कर्नन त्यांच्याविरुद्ध काढलेल्या न्यायालयीन अवमानना नोटिशीला (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) उत्तर देण्यासाठी सोमवारी जातीने हजर न राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आणखी एक संधी देत पुढील सुनावणी १० मार्चपर्यंत तहकूब केली.
अनेक न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या न्या. कर्नन यांनी पंतप्रधान व सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्राची दखल घेत सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. केहर यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या विशेष पीठाने त्यांच्याविरुद्ध कन्टेम्प्टची नोटीस काढली होती. न्या. कर्नन यांना आज जातीने हजर राहून नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगण्यात आले होते.
मात्र न्या. कर्नन स्वत: हजर झाले नाहीत. दोन दिवसांपूर्वी न्या. कर्नन यांनी या नोटिशीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांना पत्र लिहिले होते व आपण दलित असल्याने सवर्ण न्यायाधीश आपल्याविरुद्ध आकसाने कारवाई करीत असल्याचा आरोप केला होता.
या पत्राचा उल्लेख करत सरन्यायाधीश न्या. केहर म्हणाले की, न्या. कर्नन यांनी हजर न राहण्याचे कारण कळविलले नाही. परंतु त्यांच्या पत्रात नोटिस काढण्यापूर्वी बाजू मांडण्याची संधी न देण्यात आल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे पुढे जाण्याआधी त्यांना एक संधी द्यायला हवी.
अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले की, न्यायालयास पाठविलेल्या ताज्या पत्राने न्या. कर्नन यांनी केलेल्या अवमानाचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. यावर खंडपीठावरील एक न्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा म्हणाले की, न्या. कर्नन यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरन्ट काढणे किंवा त्यांना हजर होण्याची आणखी एक संधी देणे असे दोन पर्याय आहेत. होणारे परिणाम गंभीर असल्याने त्यांना आणखी संधी देणेच इष्ट ठरेल, असे न्या. मिश्रा व सरन्यायाधीश म्हणाले. (वृत्तसंस्था)
अनाहूत वकिलांस बंदी
च्काही वकील आणि वकिलांच्या संघटना न्या. कर्नन यांच्या बाजूने न्यायालयात उभे राहण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त होते.
च्त्याची दखल घेत सरन्यायाधीशांनी अशा अनाहूत वकिलांना व संघटनांना मज्जाव केला आणि न्या. कर्नन यांनी वकिलपत्र दिलेले नसेल तर अशा कोणालाही त्यांच्यावतीने बाजू मांडता येणार नाही, असे बजावले.