जस्टीस संजीव खन्ना होणार देशाचे पुढील सरन्यायाधीश; 11 नोव्हेंबरला पदभार स्वीकारणार...

Justice Sanjiv Khanna: संजीव खन्ना हे फौजदारी, दिवाणी, कर आणि घटनात्मक कायद्यांचे तज्ञ आहेत.

Justice Sanjiv Khanna Appointment: न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे पुढील सरन्यायाधीश होणार आहेत. त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. न्यायमूर्ती खन्ना हे 11 नोव्हेंबरपासून देशाचे 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे हाती घेतील. संजीव खन्ना 13 मे 2025 रोजी निवृत्त होणार आहेत, त्यामुळे सरन्यायाधीश पदावर ते फक्त सहा महिन्यांसाठी असतील.

Centre notifies the appointment of Justice Sanjeev Khanna as the next Chief Justice of India, effective from November 11th. His appointment follows the retirement of the current Chief Justice DY Chandrachud pic.twitter.com/YO9wniuUsK

— ANI (@ANI) October 24, 2024

1983 मध्ये कायद्याचा सराव सुरू करणारे न्यायमूर्ती खन्ना 2005 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. जानेवारी 2019 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना फौजदारी, दिवाणी, कर आणि घटनात्मक कायद्यातील एक उत्तम तज्ञ मानले जातात.

न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांचे पुतणे
त्यांची आणखी एक ओळख म्हणजे ते ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रसिद्ध न्यायमूर्ती हंस राज खन्ना यांचे पुतणे आहेत. न्यायमूर्ती एचआर खन्ना हे आणीबाणीच्या काळात 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे एकमेव न्यायाधीश होते, ज्यांनी आणीबाणीच्या काळातही नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा आणता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळेच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी सरकारने त्यांना सरन्यायाधीश होऊ दिले नाही, असे मानले जाते.

अनेक महत्वाच्या खटल्यांचे निकाल दिले
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या कार्यकाळात अनेक मोठे निर्णय दिले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांनी दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करताना असे म्हटले होते की, पीएमएलए कायद्यातील कठोर तरतुदी एखाद्याला खटल्याशिवाय जास्त काळ तुरुंगात ठेवण्याचा आधार असू शकत नाहीत. VVPAT आणि EVM 100 टक्के जुळण्याची मागणी त्यांनी फेटाळून लावली होती. इलेक्टोरल बाँड्स असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या खंडपीठाचे ते सदस्य होते. विवाह चालू राहणे अशक्य असल्यास सर्वोच्च न्यायालय थेट घटस्फोटाचा आदेश देण्यासाठी आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले होते.