न्या. शरद बोबडे होणार सरन्यायाधीश

न्या. गोगोई यांची शिफारस : १८ नोव्हेंबर रोजी शपथ घेण्याची शक्यता

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वांत ज्येष्ठ न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे सरन्यायाधीश होणार आहेत. ते मूळचे नागपूरचे आहेत. प्रथेनुसार न्या. रंजन गोगोई यांनी न्या. बोबडे यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर न्या. बोबडे ४७ वे सरन्यायाधीश होतील.

न्या. गोगोई १७ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे न्या. बोबडे १८ नोव्हेंबरला सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहे. न्या. बोबडे यांचे आजोबा अ‍ॅड. श्रीनिवास बोबडे ख्यातनाम वकील होते. वडील अरविंद बोबडे हे राज्याचे दोनदा महाधिवक्ता होते, तर ज्येष्ठ बंधू विनोद बोबडे सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील होते. न्या. बोबडे हे दुसरे नागपूरकर सरन्यायाधीश होतील. यापूर्वी नागपूरचे एम. हिदायतुल्ला यांची २५ फेब्रुवारी १९६८ रोजी सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली होती.

न्या. बोबडे यांचा जन्म २४ एप्रिल १९५६ रोजी नागपुरात झाला. त्यांनी मुंबई उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांत यशस्वी युिक्तवाद केला. त्यांची २९ मार्च २००० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली. दोन वर्षांनंतर ते कायम न्यायमूर्ती झाले. ते १६ आॅक्टोबर २०१२ रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाले. त्यानंतर १२ एप्रिल २०१३ रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली. न्या.बोबडे यांना सरन्यायाधीश म्हणून ५२३ दिवसांचा कार्यकाळ मिळेल. आतापर्यंत ४६ पैकी १६ सरन्यायाधीशांनाच ५०० हून अधिक दिवसाचा कार्यकाळ मिळाला आहे. सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया यांना सर्वाधिक ८७० दिवसांचा कार्यकाळ मिळाला होता.

न्या. ललित, न्या. गवई यांनाही संधी
विदर्भातील न्या. उदय ललित हे २७ आॅगस्ट २०२२ रोजी सरन्यायाधीश होऊ शकतील. तसेच न्या. भूषण गवई १४ मे २०२५ रोजी सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे.

गाजलेले न्यायनिवाडे
न्या. शरद बोबडे यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने दिलेले अनेक न्यायनिवाडे गाजले. आधार कार्ड नसलेल्या भारतीय नागरिकांना मूलभूत सेवा व सरकारी अनुदानापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही हा त्यापैकी एक. दिल्लीतील प्रदूषण पाहून तिथे फटाके विक्रीला मनाई करण्याचा निर्णय त्यांनी दिला होता. २६ आठवड्याचा गर्भ जगण्याची शक्यता असल्याने एका महिलेची गर्भपाताची विनंती त्यांनी अमान्य केली. कर्नाटक सरकारने महादेवी वर्मा यांच्या पुस्तकावर धार्मिक भावना दुखावत असल्याच्या कारणावरून बंदी आणली होती. ती बंदी न्या. बोबडे यांच्या न्यायपीठाने योग्य ठरवली.