रोख रकमेच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना सध्या दिलासा, एफआयआर दाखल करण्यास नकार

१४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या लुटियन्स दिल्ली येथील निवासस्थानाच्या स्टोअर रूममध्ये आग लागली, यानंतर मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा सापडल्या.

काही दिवसापूर्वी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागली होती. यावेळी स्टोअर रुममधून मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोख रक्कम सापडली होती. या प्रकरणात खटला दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणाची अंतर्गत समिती चौकशी करत आहे आणि अहवाल आल्यानंतर, सरन्यायाधीश यांच्याकडे कारवाई करण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. या याचिकेचा विचार करणे योग्य होणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. 

न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने वकिल मॅथ्यूज जे नेदुमपारा आणि हेमाली सुरेश कुरणे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला 'वेळेच्या आधी' म्हटले. खंडपीठाने म्हटले की, "अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. जर अहवालात काही चूक आढळली तर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात किंवा प्रकरण संसदेकडे पाठवले जाऊ शकते. आज त्यावर विचार करण्याची वेळ नाही."

ऑपरेशनदरम्यान महिलेच्या पोटात कात्री राहिली, 17 वर्षांनंतर धक्कादायक प्रकार उघडकीस

सुप्रीम कोर्टात काय घडले?

वकील नेदुम्परा यांनी दुसऱ्या प्रकरणाचा संदर्भ देत म्हटले की, केरळमध्ये काय झालं ते पाहा. POCSO प्रकरणात एका निवृत्त न्यायाधीशावर आरोप लावण्यात आले आणि पोलिस आरोपीचे नावही लिहू शकले नाहीत. आरोप गंभीर असताना. फक्त पोलिसच त्याची चौकशी करू शकतात. न्यायालये त्याची चौकशी करू शकत नाहीत," असे वकील नेदुमपारा यांनी इतर प्रकरणांचा संदर्भ देत सांगितले. यावर न्यायमूर्ती ओका म्हणाले, "कृपया अंतर्गत चौकशी प्रक्रिया सांगणारे दोन्ही निकाल वाचा. प्रक्रियेनंतर, सर्व पर्याय खुले आहेत."

त्यानंतर नेदुम्पारा यांनी युक्तिवाद केला, "सामान्य माणूस विचारत राहतो की १४ मार्च रोजी एफआयआर का दाखल केला गेला नाही, अटक का केली गेली नाही, जप्ती का केली गेली नाही, फौजदारी कायदा का लागू केला गेला नाही? हा घोटाळा उघड करण्यासाठी एक आठवडा का लागला? कॉलेजियमने असे का म्हटले नाही की त्यात व्हिडीओ आहेत इत्यादी."

खंडपीठाने म्हटले की, "आम्ही याचिका पाहिली आहे. हे प्रश्न उपस्थित केले  आहेत. आता अंतर्गत चौकशी सुरू आहे. पण या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि त्यानंतर भारताच्या सरन्यायाधीशांसमोर सर्व पर्याय खुले आहेत," असे खंडपीठाने म्हटले. नेदुम्पारा म्हणाले, "सामान्य माणसाला हे समजणार नाही." त्यानंतर न्यायमूर्ती ओका यांनी टिप्पणी केली, "तुम्ही सामान्य माणसाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांबद्दल शिक्षित केले पाहिजे जे कायदा बनवतात."