काळू धरणग्रस्तांचा पुन्हा बहिष्कार

काळू धरणात बाधित होणारे ४१ गावांतील सर्वसामान्य नागरिक धरण होऊ नये, या मागणीवर आजही ठाम आहेत.

श्याम राऊत, टोकावडे
काळू धरणात बाधित होणारे ४१ गावांतील सर्वसामान्य नागरिक धरण होऊ नये, या मागणीवर आजही ठाम आहेत. चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर या गावापाड्यांनी पूर्णत: बहिष्कार टाकून शासनाला आपण धरणाच्या विरोधात आहोत, हे दाखवून दिले. तोच बहिष्काराचा पवित्रा त्यांनी विधानसभा निवडणुकीवरही कायम ठेवला आहे. परंतु, त्यांचे नेते मात्र विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांचे झेंडे घेऊन प्रचारात मग्न झाल्याने आपला लढा आता कोण लढणार, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.
काळू नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या धरणाचे पाणी मुंबई शहराला पुरविले जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी शासनाने दडपशाहीचा प्रयत्न करून २५
टक्के धरणाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. परंतु, धरणविरोधी संघर्ष
समित्या स्थापन करून न्यायालयात धाव घेऊन या बांधकामास स्थगिती मिळवण्यात त्यांनी यश मिळविल्याने धरणाचे बांधकाम थांबविले
आहे.
परंतु, संघर्षाची धुरा या बाधितांनी स्वत: हालअपेष्टा सहन करून ज्या पदाधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर सोपवली होती, तेच पदाधिकारी पोपटराव देशमुख, अशोक पाठारे, माजी
आमदार कृष्णकांत तेलम, दशरथ देशमुख हे आपल्या पक्षाच्या नेत्याला विजयी करण्यासाठी धावत असल्याने या संघर्षची धार बोथट झाल्याची चर्चा होत असून काहींनी तर हे पदाधिकारी मॅनेज झाल्याची
प्रतिक्रिया नाव छापण्याच्या अटीवर दिली.
काळू धरणात ४१ गावांपैकी १९ गावे पूर्णत: बाधित होणार असून २२ गावे अंशत: बाधित होणार आहेत. त्याचबरोबर १२०० हेक्टर खाजगी जमीन, १००० हेक्टर वनजमीन या धरणात जाणार आहे. वन्यप्राणी-पशू, दुर्मीळ वनौषधी, वनस्पती नष्ट होणार आहे. तसेच चासोळे येथील पुरातन शिवमंदिर (मठ) यामध्ये बुडणार
असून हे धरण या शेतकऱ्यांच्या
जीवन-मरणाचा प्रश्न बनला
आहे.
संघर्ष समिती प्रचारात सहभागी झाली असली तरी आम्ही श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेत्या इंदवी तुळपुळे (साठे) यांच्याशी चर्चा करून पुढील
दिशा ठरविणार असल्याचे या परिसरातील बाधित शेतकऱ्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)