कळमेश्वर...
By admin | Published: February 18, 2015 11:53 PM2015-02-18T23:53:53+5:302015-02-18T23:53:53+5:30
शेतकऱ्यांना मोबदल्याची प्रतीक्षा
Next
श तकऱ्यांना मोबदल्याची प्रतीक्षावेकोलि प्रशासनाचे दुर्लक्ष : बोरगाव (बुजुर्ग) व आदासा येथील ३०० हेक्टर जमीन अधिग्रहितकळमेश्वर : कोळसा खाणीसाठी शेतकऱ्यांची ३०० हेक्टर जमीन शासनाने अधिग्रहित केली. परंतु या जमिनीचा शेतकऱ्यांना अद्यापही मोबदला मिळाला नसून शेतकऱ्यांना मोबदल्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मागील एक वर्षांपासून रखडलेल्या या समस्येवर अद्यापही तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. शासनाने मोबदला द्यावा अथवा शेतजमीन विकण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आता शेतकरी करीत आहेत.तालुक्यातील जमिनीखाली खनिज संपत्ती मोठ्या प्रमाणात असून याकरिता तालुक्यातील बोरगाव (बुजुर्ग) परिसरात ३० वर्षांपूवी कोळसा खदान तयार करण्यात आली. या कोळसा खदानीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कोळसा उत्खनन करून वेकोलिने खनिज संपत्तीची उचल केली. परंतु या उत्खननामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोलवर गेल्याने या परिसरातील विहिरी संपूर्ण कोरड्या पडल्या. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेतीच्या माध्यमातून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवावा लागत होता. यात कधी अस्मानी तर कधी सुल्तानी संकटांना सामोरे जात शेतकऱ्यांनी आर्थिक परिस्थिती बिकट बनत आहे. अशात काही शेतकऱ्यांनी घरची स्थिती लक्षात घेता शेती विकून आलेल्या पैशात कुटुंबाचा गाडा हाकण्याचे स्वप्न बाळगले. मात्र, वेकोलि प्रशासनाने या परिसरातील शेती पुन्हा अधिग्रहित केल्याने त्या शेतीच्या विक्री व्यवहारावर बंदी घातली. परिणामी शेतकऱ्यांपुढे कौटुंबिक कार्य पुढे चालविण्याचा नवा पेच निर्माण झाला आहे. बोरगाव (बुजुर्ग) येथील १८०.०३ हेक्टर व आदासा येथील १२९.९३ हेक्टर शेतजमीन कोळसा क्षेत्र अर्जन अधिनियम १९५७ ची धारा ७ ची उपधारा १ द्वारा अधिग्रहित करण्यात आली आहे. या कारवाईला आता एक वर्ष पूर्ण होत आहे. परंतु अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा शेतकऱ्यांना अद्यापही मोबदला मिळाला नाही. वेकोलि प्रशासन या गंभीर बाबींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.एखाद्या शेतकऱ्याला मुलीच्या लग्नाकरिता किंवा इतर कामासाठी शेती विकायची असली तरीदेखील तो विक्री करू शकत नाही, तर दुसरीकडे वेकोलि प्रशासन मोबदला देत नाही, अशा दुहेरी संकटात येथील शेतकरी सापडले आहेत. याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींही लक्ष देण्यास तयार नाही. (प्रतिनिधी)