Karnatak Assembly Budget: शेतकऱ्यांना 24,000 कोटींचे कर्ज, कर्नाटक सरकारने सादर केला 2.6 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 4, 2022 10:10 PM2022-03-04T22:10:17+5:302022-03-04T22:12:20+5:30
आजपासून कर्नाटक विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आज 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला.
Karnatak Assembly Budget: शेतकऱ्यांना 24,000 कोटींचे कर्ज, कर्नाटक सरकारने सादर केला 2.6 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प
Next बंगळुरू: आजपासून कर्नाटक विधानसभेच्या(Karnataka Assembly ) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला(Budget session for 2022) सुरुवात झाली आहे. भाजपशासित कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई(Karnataka CM Basavaraj Bommai ) यांनी आज म्हणजेच 4 मार्च रोजी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. बोम्मई यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयाचा कार्यभार असून, बोम्मईचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. अधिवेशन 4 मार्च ते 30 मार्चपर्यंत चालणार आहे.
2.6 लाख कोटींचे बजेट
बसवराज बोम्मई यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची मोठी गोष्ट म्हणजे, यंदाचा अर्थसंकल्प 2,65,720 कोटी रुपयांचा आहे. यात त्यांनी विविध क्षेत्रांना मोठ्या रकमेच्या तरतुदी केली आहे. शुक्रवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर्नाटक सरकारने करात वाढ न करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनाही 24 हजार कोटींचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मेकेडाटू प्रकल्पाला 1 हजार कोटी
याशिवा त्यांनी कावेरी नदीच्या मेकेडाटू प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पाला शेजारील तामिळनाडू विरोध करत आहे. यावर्षी त्यासाठी बोम्मई सरकारने 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीला अवघे वर्ष उरले असताना, निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प ठरण्याची शक्यता आहे.
मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्याचा प्रस्ताव
यावेळी सीएम बोम्मई यांनी मंदिरावरिल सरकारी नियंत्रण हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
बोम्मई आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाले की, "मंदिरांवरील सरकारचे नियंत्रण हटवण्याची अनेक दिवसांपासून मागणी होती. भाविकांच्या या मागण्यांचा विचार करून एंडोमेंट विभागाच्या अखत्यारीतील मंदिरांना स्वायत्तता दिली जाईल.
अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्राला काय मिळाले?
- अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी रैठ शक्ती योजनेला 500 कोटी रुपयांचा निधी.
- राज्य बँकेत 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार.
- मेकेडाटू प्रकल्पासाठी 1,000 कोटी रुपयांचा निधी.
- प्रकल्पाशी संबंधित कामांसाठी 3,000 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
- तीन लाख शेतकऱ्यांना 24,000 कोटी रुपये शेती कर्ज म्हणून देणार.
- पश्चिमवाहिनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 500 कोटी रुपये.
- खारलँड प्रकल्पासाठी 1,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
- बंगळुरू शहरी, ग्रामीण, तुमाकुरू आणि चिक्कबल्लापूर जिल्ह्यात 234 तलाव भरले जातील, यासाठी 864 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- केसी व्हॅली प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 455 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
- 100 प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रे सुधारण्यासाठी रु. 1,000 कोटी.
- डॉ. बी. आर. आंबेडकर वसतिगृहांसाठी रु. 750 कोटी.
- राज्यातील सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 500 कोटी रुपये.
- दोन वर्षांत 1000 ग्रामपंचायती पूर्ण साक्षर ग्रामपंचायतींमध्ये बदलणार आहेत. राज्यभर डिजिटल ग्रंथालये स्थापन करणार.
- KPSC साठी मोफत कोचिंग सुविधा. 'मुख्यमंत्री विद्यार्थी मार्गदर्शिनी' योजनेअंतर्गत UPSC, SSC, NEET, JEE आणि इतर परीक्षा.
- आयआयटीसाठी सात कर्नाटक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीची स्थापना. चामराजनगर, बिदर, हावेरी, हसन, कोडागु, कोप्पल आणि बागलकोट जिल्ह्यांमध्ये नवीन मॉडेल विद्यापीठे सुरू होणार आहेत.
- मागासलेल्या आणि अतिमागास समाजाच्या विकासासाठी सरकारने 400 कोटी रुपये दिले आहेत.
- तरुण आणि महिलांना रोजगार देण्यासाठी 1,100 कोटी रुपये प्रस्तावित.
- 3,500 कोटी रुपये खर्चून 2,275 किमी राज्य महामार्ग विकसित केले जाणार.
- 440 कोटी रुपये खर्चून 1,008 राज्य महामार्गांचे डांबरीकरण.
- 927 कोटी रुपये खर्चून धारवाड-कित्तूर-बेळगावी रेल्वे मार्गाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू केली जाईल.
- 80 कोटी रुपये खर्चून स्वयंचलित ड्रायव्हिंग चाचणी ट्रॅक उभारले जाणार आहेत.
- प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक सेवा क्षेत्रासाठी 56,710 कोटी रुपये