कर्नाटकमध्ये ६६ टक्के विद्यार्थी दर आठवड्याला ७ तास पाहतात पॉर्न
By Admin | Published: March 10, 2016 01:28 PM2016-03-10T13:28:20+5:302016-03-10T13:34:46+5:30
कर्नाटकमधील १६ ते २१ वयोगटातील पदवीधर न झालेली ६६ टक्के मुलं आठवड्यात साधारण ७ तास अश्लील चित्रफिती ( पॉर्न फिल्म्स) पहात असल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
>ऑनलाइन लोकमत
मंगळुरू, दि. १० - कर्नाटकमधील १६ ते २१ वयोगटातील पदवीधर न झालेली ६६ टक्के मुलं आठवड्यात साधारण ७ तास अश्लील चित्रफिती ( पॉर्न फिल्म्स) पहात असल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यामधील ब-याचशा मुलांना वयाच्या ९व्या वर्षापासूनच अशा फिल्म्स पाहण्याची सवय लागते तर ३० टक्के मुली आठवड्याभरात साधारण ५ तास पॉर्न पाहतात, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
' रेस्क्यू' या एनजीओतर्फे करण्यात आलेल्या या सर्व्हेमधून ही बाब उघड झाली आहे. यासाठी तब्बल १८३ कॉलेजमधील ३,५००० विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. ' रेस्क्यू' एनजीओचा सीईओ अभिषेक क्लिफोर्डनुसार, प्रत्येक कॉलेजमधील एका वर्गातील २० मुलांना त्यांच्या मित्रांबाबत काही प्रश्न विचारण्यात आले. ' तुमच्या वयाची किती टक्के मुलं आठवड्याला किती तास पॉर्न फिल्म्स पाहतात? असे काही प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले. बिदर, गदग, मैसूर, चामराजनगर, मंड्या, धारवाड, बेळगाव आणि बंगळुरू येथील कॉलेजेसमधील मुलांना प्रश्न विचारून हा सर्व्हे करण्यात आला तर मंगळुरूमध्ये हा सर्व्हे अद्याप सुरू आहे.
या सर्व्हेतील धक्कादायक बाब म्हणजे ३० टक्के मुलं हिंसक पॉर्न पाहतात. दरवर्षी सुमारे १.७ लाख मुलं बलात्काराचे व्हिडिओ पाहण्यास सुरूवात करतात. आणि त्याचप्रमाणे हायर सेकंडरी, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत त्यांनी बलात्काराचे सुमारे ४९०० व्हिडीओ पाहिलेले असतात. यातील सर्वात अस्वस्थ करणारी माहिती म्हणजे, हे व्हिडिओ पाहून आपल्याला प्रत्यक्षात कोणावर तरी बलात्कार करण्याची इच्छा होत असल्याचे ७६ टक्के मुलांनी नमूद केले. यापैकी १० टक्के मुलांनी जरी आपली इच्छा पूर्ण करण्याचे ठरवल्यास कर्नाटकमध्ये दरवर्षी १३ हजार बलात्कारी बनू शकतात, समोर येऊ शकतात' अशी भीती अभिषेकने व्यक्त केली. त्यामुळे किशोरवयात पॉर्न फिल्म्स पाहण्यामुळे येणा-या संकटाची, धोक्याची या मुलांना कल्पना दिली गेली पाहिजे, असे मत अभिषेकने व्यक्त केले.
दरम्यान याप्रकरणी संपूर्ण भारतात सर्व्हे केल्यानंतर ' रेस्क्यू'तर्फे न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असून किशोरवयीन व हिंसक पॉर्न फिल्म्सवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.