Anti-Conversion Law : 10 वर्षे तुरुंगवास आणि लाखोंचा दंड! जाणून घ्या, कर्नाटकच्या धर्मांतर विरोधी कायद्यातील काही तरतुदी... 

Anti-Conversion Law : मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी अलीकडेच पत्रकारांना सांगितले होते की, विविध मठांतील संतांनी धर्मांतरावर बंदी घालण्यासाठी कायदा आणण्याचे आवाहन राज्य सरकारला केले आहे.

बेळगाव : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशानंतर आता कर्नाटकातही धर्मांतर विरोधी विधेयक (Karnataka Anti-Conversion Bill) आणले जाणार आहे. याअंतर्गत सामूहिक धर्मांतर करणाऱ्यांना तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासासह एक लाख रुपये दंडाची शिक्षा होणार आहे. राज्य सरकारने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. 

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी अलीकडेच पत्रकारांना सांगितले होते की, विविध मठांतील संतांनी धर्मांतरावर बंदी घालण्यासाठी कायदा आणण्याचे आवाहन राज्य सरकारला केले आहे. दरम्यान, बेळगावमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात राज्यातील भाजप सरकार हे विधेयक मांडू शकते. या प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी विधेयकात काही तरतुदी काय असू शकतात हे सविस्तर जाणून घेऊया....

धर्मांतर करण्यापूर्वी एक महिन्याची नोटीस : विधेयकाच्या मसुद्यात असे नमूद केले आहे की, धर्मांतर करणाऱ्यांना एका महिन्याची नोटीस जिल्हा दंडाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या दर्जाच्या खाली नसलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला द्यावी लागेल.

अवैध होईल धर्मांतर : बेकायदेशीर धर्मांतराच्या हेतूने केलेले विवाह किंवा विवाहाच्या उद्देशाने केलेले बेकायदेशीर धर्मांतर अवैध मानले जाईल, असे प्रस्तावित मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

पीडित नातेवाईक FIR दाखल करू शकतील : प्रस्तावित कायद्यानुसार, कोणतीही पीडित व्यक्ती, त्याचे आई-वडील, भाऊ, बहीण किंवा रक्ताचे नाते असलेली कोणतीही व्यक्ती कलम-3 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा धर्मांतरासाठी एफआयआर दाखल करू शकते.

शिक्षेची तरतूद : अनुसूचित जाती/जमाती आणि अल्पवयीनांनी धर्मांतर केल्यास, त्याचे परिणाम कठोर होतील. अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीचे बेकायदेशीरपणे धर्मांतर केल्यास तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असे या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, कमीत कमी 50,000 रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो.

पीडितांना भरपाई : प्रस्तावित कायद्यानुसार पीडितेला दंडाव्यतिरिक्त पाच लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई मिळू शकते. बेकायदेशीर धर्मांतराच्या एकमेव उद्देशाने केलेला विवाह झाल्यास, कौटुंबिक न्यायालयाने विवाह रद्द ठरवला जाईल. जर कौटुंबिक न्यायालये नसतील, तर अशी प्रकरणे चालवण्याचे अधिकार असलेले न्यायालय देखील असे विवाह रद्द ठरवू शकते.

अजामीनपात्र गुन्हा : प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी अजामीनपात्र श्रेणीत ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, ज्याला धर्म बदलायचा असेल त्याला 'फॉर्म-I' मध्ये किमान 60 दिवस अगोदर लिखित स्वरूपात जिल्हा दंडाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांना कळवावे लागेल.

संघटनेवरही कारवाई होईल : माहिती मिळाल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित धर्मांतराचा खरा हेतू, हेतू आणि कारणाबाबत पोलिसांमार्फत चौकशी करावी. प्रस्तावित कायद्यात म्हटले आहे की, उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संस्था किंवा संघटनेवरही कारवाई होईल.