आता 'या' राज्यात NEET विरोधात ठराव मंजूर; वैद्यकीय प्रवेशासाठी CET प्रस्तावित

Karnataka Assembly : भाजप आणि जेडीएसच्या जोरदार विरोधानंतरही गुरुवारी (२५ जुलै) हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

बंगळुरु : सध्या देशभरात नीट (NEET) प्रकरणावरुन गदारोळ सुरू आहे. नीट या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील गैरव्यवहार उघकीस आल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अनेक राज्य सरकारांनी ही परीक्षा रद्द करण्याबाबत चर्चा केली आहे. दरम्यान, कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनेही नीट विरोधात ठराव मंजूर केला आहे. हा वैद्यकीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास राज्यमंत्री शरण प्रकाश पाटील यांनी सादर केला. भाजप आणि जेडीएसच्या जोरदार विरोधानंतरही गुरुवारी (२५ जुलै) हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

गेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच नीटला चुकीचे ठरवून या परीक्षेतून सूट देण्याची आणि सीईटी सिस्टम पुन्हा लागू करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली होती. दरम्यान, नीट परीक्षेतील गैरव्यवहाराने शिक्षण व्यवस्थेला हादरवून सोडले आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानेही नीट पेपर रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी नीट परीक्षेत सहभागी होतात. कर्नाटकातूनही या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' विरोधात ठरावही मंजूर
याचबरोबर, कर्नाटकातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विरोधात ठरावही मंजूर केला आहे. ही व्यवस्था लोकशाहीसाठी चांगली नाही, असे कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे. देशात एकाचवेळी निवडणुका व्हाव्यात, कारण त्यामुळे पैसा आणि वेळ वाचेल, अशी मागणी भाजपकडून अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. मात्र असे झाले तर निवडणुकीच्यावेळी राष्ट्रीय मुद्द्यांमध्ये स्थानिक मुद्दे पुढे येणार नाहीत, असे या 'वन नेशन, वन इलेक्शन'च्या विरोधकांचे म्हणणे आहे.

बंगालमध्ये सुद्धा नीटविरोधात प्रस्ताव
पश्चिम बंगाल विधानसभेने बुधवारी (२४ जुलै) नीट परीक्षा रद्द करण्याचा आणि त्याऐवजी नवीन वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेण्याचा ठराव मंजूर केला. बंगाल विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचा (एनटीए) निषेध करण्यात आला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत आणि निष्पक्ष परीक्षा घेण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप एनटीएवर करण्यात आला. राज्याचे संसदीय कामकाज मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय यांनी मंगळवारी हा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावात पश्चिम बंगाल सरकारला राज्यात संयुक्त प्रवेश परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.