आंदोलनस्थळी येडियुरप्पा यांच्यासह भाजपा नेत्यांनी घेतली डुलकी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 15, 2019 01:41 PM2019-06-15T13:41:04+5:302019-06-15T14:07:13+5:30
शुक्रवारपासून बंगळुरुतील आनंदराव सर्कलजवळ भाजपाने जिंदल ग्रुपला 3 हजार 667 एकर जमीन दिल्याच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे.
बंगळुरु : कर्नाटकात जिंदल ग्रुपला 3 हजार 667 एकर जमीन दिल्याप्रकरणी भाजपाने बंगळुरुत जोरदार आंदोलन करत आहे. माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यासह भाजपाच्या अनेक नेतेमंडळी संपूर्ण रात्र आंदोलनादरम्यान आनंदराव सर्किलवर उपस्थित होते. भाजपाचे हे आंदोलन आजच्या दिवशीही सुरुच आहे.
शुक्रवारपासून बंगळुरुतील आनंदराव सर्कलजवळ भाजपाने जिंदल ग्रुपला 3 हजार 667 एकर जमीन दिल्याच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्यासोबत आमदार गोविंद करजोल, माजी उपमुख्यमंत्री आर. अशोक आणि खासदार उमेश जाधव यांनी सहभाग घेतला आहे. काल दिवसभर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांसोबत आंदोलन केल्यानंतरही या नेत्यांनी आंदोलनस्थळी रात्रभर झोपून आपले आंदोलन आजच्या दुसऱ्या दिवशीही सुरुच ठेवले आहे.
Karnataka: BJP State Chief BS Yeddyurappa and other BJP leaders during the party's all night dharna in Bengaluru against the JSW land deal. BJP has alleged that the state government would get kickbacks once the deal is finalized. pic.twitter.com/DUK1FmNkGM
— ANI (@ANI) June 15, 2019
राज्यातील सरकारने जिंदल स्टीलला एक लाख रुपये प्रति एकरच्या दराने 3667 एकर जमीन देत आहे. मात्र, ही किंमत भरपूर कमी आहे, असा आरोप येडियुरप्पा यांनी केला आहे. तसेच, इतका मोठा व्यवहार करताना सरकाने राज्यातील जनतेचा परवानगी घेतली नाही, कारण हा निर्णय घेण्यासाठी काँग्रेस-जेडीएस आघाडीला मोबदला मिळाला आहे, असाही आरोप येडियुरप्पा यांनी केला आहे.
दरम्यान, भाजपाने आंदोलन केल्यानंतर राज्य सरकारने नमते घेत जिंदल ग्रुपसोबतच्या डील कॅबिनेटच्या उपसमितीकडे पाठविली आहे. ही समिती या डीलसंबंधी निर्णय घेणार आहे. ग्रामीण विकासमंत्री कृष्णा गौडा यांनी सांगितले की, 'बेल्लारीमधील जमीन विकण्यासंदर्भात अनेक अडचणी येत होत्या. त्यासाठी उद्योगमंत्री के.जे. जॉर्ज यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली की कॅबिनेटची एक उपसमिती स्थापन करावी आणि याप्रकरणीची चौकशी करावी. त्यामुळे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.