बेरोजगार तरूणांना खुशखबर! महिन्याला ३ हजार मिळणार पण शिक्षणाची अट; सरकारची घोषणा

वाढत्या लोकसंख्येमुळे बेरोजगार तरुणांची कमतरता नाही.

कर्नाटक सरकारने राज्यातील बेरोजगार तरूणांना खुशखबर दिली आहे. देश आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असला तरी भारतातील बेरोजगारांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे बेरोजगार तरुणांची कमतरता नाही. हातात मोठ्या पदव्या असूनही अनेक राज्यांमध्ये तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. अशा तरूणांना दिलासा देण्यासाठी किंवा आर्थिक मदत म्हणून कर्नाटक सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. बेरोजगारांच्या मदतीसाठी कर्नाटक सरकारने एक योजना सुरू केली आहे. 

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 'युवा निधी' योजनेचा शुभारंभ केला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सहा लाभार्थ्यांना धनादेश सुपूर्द करून ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेची विशेष बाब म्हणजे २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात उत्तीर्ण झालेले आणि शिक्षण पूर्ण होऊन १८० दिवस उलटूनही बेरोजगार असलेल्या पदवीधारकांना शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

कर्नाटक सरकारची घोषणा 
दरम्यान, दोन वर्ष या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे आणि लाभार्थ्याला नोकरी मिळाल्यानंतर लाभ घेता येणार नाही. खरं तर ज्यांनी उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी केली आहे ते या योजनेसाठी पात्र नसतील. राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी २५० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षी राज्याच्या तिजोरीवर १,२०० कोटी आणि २०२६ पासून वार्षिक १,५०० कोटी खर्च होण्याची अपेक्षा आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने आधीच चार मोठी आश्वासने दिली आहेत. 
 
काँग्रेस सरकारची 'गॅरंटी'
सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वातील कर्नाटक सरकारने चार बाबींवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. कर्नाटक सरकार 'शक्ती' हमी योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांना लक्झरी नसलेल्या सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा देत आहे. 'अण्णा भाग्य' हमी अंतर्गत गरीब कुटुंबांना १० किलो तांदूळ देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे 'गृह ज्योती' हमी योजनेचे उद्दिष्ट आहे. तसेच एपीएल/बीपीएल शिधापत्रिका असलेल्या कुटुंबातील महिला प्रमुखांना दरमहा २ हजार रूपये दिले जातात.