कर्नाटक सत्तासंघर्ष : बंडखोरांच्या राजीनाम्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 16, 2019 09:42 AM2019-07-16T09:42:50+5:302019-07-16T09:52:01+5:30
राजीनामा दिलेल्या बंडखोर आमदारांची समजूत काढण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली सुरू आहेत.
नवी दिल्ली : कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष अद्याप संपले नाही. कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
जनता दल (एस) आणि काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्ष राजीनामे मंजूर करण्यास नियमबाह्य पद्धतीने टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी गेल्या आठवड्यात झाली. यावेळी बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर मंगळवारपर्यंत निर्णय घेऊ नका, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. तसेच, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी करण्यात येईल असे सांगितले. त्यामुळे या बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, कर्नाटकात सत्ता स्थापनेपासून अस्थिरतेच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे खात असलेले सरकार वाचविण्यासाठी जनता दल (एस) आणि काँग्रेसने शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राजीनामा दिलेल्या बंडखोर आमदारांची समजूत काढण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली सुरू आहेत. यात बंडखोरांपैकी दोन आमदारांची समजूत काढण्यास काँग्रेसला यश मिळाले आहे. मात्र, काही आमदार आपल्या राजीनाम्यावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, या बंडखोर आमदारांनी काँग्रेस नेत्यांकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचे मुंबई पोलिसांना पत्र लिहून सांगितले आहे.
मुंबईतील पवईमधील हॉटेलमध्ये 14 बंडखोर आमदार वास्तव्यास आहेत. या बंडखोर आमदारांनी पवई पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, गुलाम नबी आझाद यांच्यासह अन्य कोणत्याही महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील नेत्यांशी आम्ही चर्चा करणार नाही. आम्हाला त्यांच्यापासून धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे या बंडखोर आमदारांनी म्हटले आहे.
कर्नाटकी सत्ता नाट्याचा शेवटचा अंक गुरुवारी; विधानसभेत शक्तिप्रदर्शन
सत्ताधारी जद (एस) व काँग्रेस आघाडीतील 16 आमदारांनी राजीनामा दिल्याने डळमळीत झालेल्या कर्नाटकमधील एच. डी. कुमारस्वामी सरकारच्या भवितव्याचा फैसला येत्या गुरुवारी होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावर त्या दिवशी विधानसभेत चर्चा होईल. हा ठराव मंजूर करून घेण्याएवढे संख्याबळ सत्ताधारी आघाडी जमवू शकली, तरच सरकार टिकेल, अन्यथा पर्यायी सरकार स्थापनेसाठी बाशिंग बांधून बसलेल्या भाजपाचा मार्ग मोकळा होईल.