कर्नाटक सरकार सोमवारपर्यंत तरले; राज्यपालांचे आदेश पुन्हा टोलविले!

राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्यासाठी दोन दिवसांत तीन डेडलाइन देऊनही कर्नाटकाच्या विश्वासमताचे घोंगडे सोमवारपर्यंत भिजत राहिले.

बंगळुरू : राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्यासाठी दोन दिवसांत तीन डेडलाइन देऊनही कर्नाटकाच्या विश्वासमताचे घोंगडे सोमवारपर्यंत भिजत राहिले. दिवसभरातील नाट्यमय घडामोडींनंतर शुक्रवारी रात्री विधानसभेचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
राज्यपालांना विधानसभाध्यक्षांना आदेश देण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा करत मुख्यमंत्री कुमारस्वामी व काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी गुरुवारची डेडलाइन देण्यात आली होती. मात्र, विधानसभाध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार चर्चा पूर्ण झाल्याशिवाय विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेतले जाऊ शकत नाही, हे कारण पुढे करून गुरुवारी रात्री कामकाज स्थगित केले होते. गुरुवारी रात्री भाजपच्या काही आमदारांनी विधानसभेतच ठिय्या मांडला. तेथेच रात्र काढली, पण त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. अखेर राज्यपाल वाला यांनी शुक्रवारी दुपारी दीड वाजेपर्यंत मतदान घेण्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिले, पण विधानसभेत शुक्रवारी दुपारी दीड वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करता न आल्याने, याच दिवशी संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध करावे, असे दुसरे पत्र कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांना पाठविले. राज्यपालांनी दिलेल्या पहिल्या मुदतीकडे कुमारस्वामींनी दुर्लक्ष केले. आपल्या दुसऱ्या पत्रात वाला यांनी म्हटले आहे की,
राज्य सरकारचे बहुमत सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांत घोडेबाजार होण्याची
शक्यता असल्याच्या अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी बहुमत सिद्ध करण्याची प्रक्रिया शुक्रवारीच पार पडणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विधानसभेत म्हणाले की, राज्यपालांकडून मला दुसरे प्रेमपत्र आले आहे. आमदार राजीनामे देत होते त्यावेळी चाललेल्या घोडेबाजाराकडे राज्यपालांनी का लक्ष दिले नाही असा सवालही कुमारस्वामी यांनी
विचारला.
कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत असल्याची तक्रार घेऊन मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी पाठविलेल्या पत्र तसेच सरकारला दिलेल्या मुदतीलाच कुमारस्वामी यांनी आक्षेप घेतला आहे. विधानसभा अध्यक्षांना राज्यपालांनी आदेश देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या अशा प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निकालांच्या विरोधात आहे असे कुमारस्वामी यांनी म्हटले आहे.
कर्नाटकच्या बंडखोर १५ आमदारांवर विधानसभेत हजर राहाण्यासाठी दडपण आणता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जुलै रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते. त्याबद्दलही कुमारस्वामी तसेच कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसने या न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. या निकालामुळे आमदारांना विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी उपस्थित राहाण्याबाबत व्हीप काढण्यात अडथळे येत आहेत असे मुख्यमंत्री व काँग्रेसने आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
एकाही आमदाराने संरक्षण मागितले नाही : रमेशकुमार
एकाही आमदाराने माझ्याकडे संरक्षण मागितलेले नाही असे कर्नाटकचे विधानसभाध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी म्हटले आहे. कुमारस्वामी सरकार पाडण्यासाठी काही जणांनी बंडखोर आमदारांना आपल्या ताब्यात ठेवले असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. कर्नाटक विधानसभेत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एच. के. पाटील यांनी हा शुक्रवारी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
>राज्यपाल आदेश देऊ शकतात : घटनातज्ज्ञ
विधानसभाध्यक्षांना राज्यपाल आदेश देऊ शकतात का, या विषयावर घटनातज्ज्ञांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. लोकसभेचे माजी जनरल सेक्रेटरी सुभाष कश्यप यांनी म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या १७५व्या कलमातील तरतुदींनुसार विधिमंडळाला आदेश देण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे. त्यांच्या आदेशाचे पालन करणे विधिमंडळाला बंधनकारक आहे.
विधेयक मंजुरीविना पडून असल्यास सभागृहाला राज्यपाल सूचना करू शकतात. मात्र, बहुमत सिद्ध करण्यासाठीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांना देऊन वेगळाच पायंडा पाडला आहे, असे लोकसभेचे माजी सचिव पी. डी. टी. आचार्य यांनी म्हटले आहे.