इलेक्टोरल बाँड खंडणी प्रकरणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिलासा, उच्च न्यायालयाकडून तपासाला स्थगिती

Nirmala Sitharaman : इलेक्टोरल बाँड्सच्या नावाखाली काही कंपन्यांकडून पैसे उकळल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

Nirmala Sitharaman : बंगळुरु : इलेक्टोरल बॉन्ड म्हणजे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची खंडणी घेतल्याच्या प्रकरणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिलासा मिळाला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरुद्धच्या खटल्याच्या तपासाला स्थगिती दिली आहे. इलेक्टोरल बाँड खंडणीप्रकरणी त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याला २२ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. 

कर्नाटक भाजपचे माजी अध्यक्ष नलीन कुमार कटील यांनी बंगळुरूतील विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हात देत कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून नलीन कुमार कटील यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआरच्या पुढील तपासाला २२ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. नलीन कुमार कटील हे इलेक्टोरल बाँड खंडणी प्रकरणात सहआरोपी आहेत. तर निर्मला सीतारामन यांना मुख्य आरोपी बनवण्यात आले आहे. इलेक्टोरल बाँड्सच्या नावाखाली काही कंपन्यांकडून पैसे उकळल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

दरम्यान, जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (JSP) आदर्श अय्यर यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात बंगळुरूमध्ये तक्रार दाखल केली होती. तसेच निर्मला सीतारमण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती. आदर्श अय्यर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसुली केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या याचिकेवर विशेष न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी विशेष न्यायालयाने बंगळुरू पोलिसांना निर्मला सीतारामन आणि या प्रकरणातील इतरांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

सीतारामन यांच्यासह भाजपा नेत्यांवर खंडणीचे आरोप
माहितीनुसार, आदर्श अय्यर यांनी एप्रिल २०२४ मध्ये कोर्टात न्यायालयात दाखल केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, ईडी अधिकारी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपचे राष्ट्रीय नेते, तत्कालिन भाजपचे कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष नलीन कुमार कटील, बीवाय विजयेंद्र यांच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. निर्मला सीतारामन यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी एप्रिल २०१९ पासून ऑगस्ट २०२२ पर्यंत उद्योजक अनिल अग्रवाल यांच्या फर्मकडून २३० कोटी रुपये आणि अरबिंदो फार्मसीकडून ४९ कोटी रुपये इलेक्ट्रोल बाँडच्या माध्यमातून खंडणी वसूल केली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. 

इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना जाहीर केली होती. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली. या इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिला जात होता. राजकीय पक्षांना निधी देण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता सुधारण्याचे उद्दिष्ट यामागे होते, असे सांगितले जाते. मात्र, यावरून देशभरातून प्रचंड टीका झाली आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली. दरम्यान, याच इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या माध्यमातून वसुलीच्या आरोपावरून आता निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.