कर्नाटकमध्ये कंपन्यांचे धाबे दणाणले! नोकऱ्यांत स्थानिकांचा कोटा ५० ते १००%, परप्रांतीय कमी होणार

Karnataka Local Job Reservation Bill: कर्नाटकमध्ये नोकरी हवीय तर कन्नडमध्ये परीक्षा द्यावी लागणार, कंपन्या पात्र उमेदवार नाहीय असेही सांगू शकणार नाहीत...

राज्यातील उद्योग धंद्यांमध्ये, खासगी कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना कमी आणि परप्रांतियांचा अधिक भरणा केला जात असतो. याविरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आवाज उठवत असतात. परंतू त्याचा काही उपयोग होत नाही. तिकडे कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना नोकरीत कोटा जाहीर केला आहे. यासाठी राज्य रोजगार विधेयक २०२४ च्या मसुद्यालाही मंजुरी दिली असून कंपन्यांमध्ये आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 

विधानसभेत हा मसुदा पारित झाल्यानंतर कर्नाटकमधील सर्व आयटी, ऑटोसह खासगी कंपन्या, कारखान्यांमध्ये स्थानिक कन्नड भाषिकांना ठरलेल्या टक्केवारीनुसार नोकरीत घ्यावे लागणार आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार मॅनेजमेंटच्या जागांपैकी ५० टक्के जागा आणि बिगर मॅनेजमेंटच्या जागांपैकी ७५ टक्के जागांवर स्थानिकांना नोकरी द्यावी लागणार आहे. हा कायदा आयटी कंपन्यांनाही लागू होणार आहे. याचबरोबर ग्रुप सी आणि ग्रुप डी च्या नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के स्थानिक आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. 

याचबरोबर कर्नाटकात नोकरी करण्यासाठी उमेदवारांना कन्नड प्राविण्य चाचणी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. खासगी कंपन्यांनी जर स्थानिकांना नोकरी देण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन केले तर १० ते २५ हजार रुपयांचा दंडही आकारण्यात येणार आहे. 

खाजगी कंपन्या त्यांच्या आस्थापनांसाठी सरकारकडून अनुदान आणि इतर फायदे घेतात. यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळण्याबाबत त्यांनी सुनिश्चित करावे लागणार आहे. राज्य रोजगार विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर स्थानिक कन्नडिगांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. तसेच कंपन्यांना पात्र उमेदवार न मिळल्याचे कारण सांगता येणार नाहीय. स्थानिक पात्र सापडला नाहीतर कंपन्यांना तीन वर्षांत स्थानिकांना प्रशिक्षण देऊन पात्र बनवावे लागणार आहे, असे कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड म्हणाले. 

कर्नाटकचे स्थानिक कोण?
कर्नाटकात जन्मलेले, 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य करणारे, कन्नड भाषेत प्रवीण असलेले आणि नोडल एजन्सीची आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण असलेलेच उमेदवार स्थानिक मानले जाणार आहेत. बेंगळुरूमधील कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक अन्य राज्यातील कर्मचारी आहेत. बहुतांश उत्तर भारत, आंध्र आणि महाराष्ट्रातील आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार बंगळुरुतील एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोकांना कन्नड येत नाही. या कायद्याचा फटका आयटी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसणार आहे.