१ लाख रोख, १ किलो चांदी, १४४ ग्रॅम सोने… महागड्या भेटवस्तू वाटून मंत्री आले चर्चेत!

आज दिवाळीचा सण मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात आहे. दिवाळीनिमित्त लोक नातेवाईक आणि मित्रांना भेटवस्तूंचे वाटप करतात. सहसा त्यात मिठाई आणि कपडे असतात. मात्र कर्नाटकातील एका मंत्र्याने आपल्या विधानसभा मतदारसंघातील नवनिर्वाचित महापालिका सदस्यांना एवढ्या महागड्या भेटवस्तू दिल्या आहेत, त्यामुळे ते चर्चेत आले आहेत. कर्नाटकचे पर्यटन मंत्री आनंद सिंह यांनी या सदस्यांना सोने, चांदी आणि रोख रक्कम भेट म्हणून दिली आहे. अशा परिस्थितीत या भेटवस्तूंमुळे ते वादात सापडू शकतात, असे बोलले जात आहे.

कर्नाटकचे मंत्री आनंद सिंह यांनी दिवाळी भेट म्हणून दोन प्रकारचे बॉक्स दिले आहेत. एक बॉक्स महापालिकेच्या सदस्यांना तर दुसरा ग्रामपंचायत सदस्यांना देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या सदस्यांना भेट म्हणून देण्यात आलेल्या बॉक्समध्ये एक लाख रुपये रोख, १४४ ग्रॅम सोने, १ किलो चांदी, एक रेशमी साडी, धोतर आणि ड्रायफ्रूट बॉक्सचा समावेश आहे. दुसरीकडे ग्रामपंचायत सदस्यांना दिलेल्या बॉक्समध्ये सोने नाही, रोख रक्कमही कमी आहे. पण इतर सर्व सामान त्यात आहे.

३५ महापालिका सदस्य आणि १८२ ग्रामपंचायत सदस्यांना भेटवस्तू
मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकचे मंत्री आनंद सिंह हे होस्पेट विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यात एक महानगरपालिका आणि १० ग्रामपंचायती आहेत. या एका महापालिकेत ३५ सदस्य निवडून आले आहेत. १० ग्रामपंचायतीमध्ये १८२ सदस्य आहेत. दिवाळीची ही महागडी भेट मंत्र्यांनी या सर्व सदस्यांना पाठवल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे मंत्र्यांची ही भेट घेण्यास काही सदस्यांनी नकार दिल्याचेही बोलले जात आहे.

आरक्षण वाढवण्यासाठी कर्नाटक सरकार सर्व उपाययोजना करेल
दुसरीकडे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी सांगितले की, त्यांचे सरकार शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण वाढवणाऱ्या अध्यादेशाला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी सर्व उपाययोजना करेल. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी रविवारी अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी ३ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्याच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली.

राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर राजपत्र अधिसूचनेद्वारे ते सार्वजनिक करण्यात आले. राजपत्र अधिसूचनेत नमूद माहितीनुसार आणखी काही समुदायांचा समावेश केल्यानंतर, जातींच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. राज्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याचे त्यात म्हटले आहे.