खासगी नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षणाबाबत कर्नाटक सरकारचा यू-टर्न, मुख्यमंत्र्यांकडून पोस्ट डिलीट

Karnataka Reservation Bill : या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापल्यानंतर कर्नाटक सरकारचे मंत्री डॅमेज कंट्रोल करण्यात गुंतले आहेत.

बंगळुरू : कर्नाटक सरकारने खासगी कंपन्यांमध्ये क आणि ड श्रेणीच्या पदांवर स्थानिकांसाठी १०० टक्के आरक्षण अनिवार्य करण्याच्या विधेयकावर यू-टर्न घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून स्थानिक कन्नड भाषिकांना खाजगी कंपन्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षणासंदर्भातील पोस्ट काढून टाकली आहे. 

या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापल्यानंतर कर्नाटक सरकारचे मंत्री डॅमेज कंट्रोल करण्यात गुंतले आहेत. राज्याचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, खासगी कंपन्यांमध्ये स्थानिक लोकांसाठी ७० टक्के आणि व्यवस्थापकीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

यापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले होते की, काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व खाजगी उद्योगांमध्ये क आणि ड श्रेणीच्या पदांसाठी १०० टक्के कन्नड लोकांची भरती अनिवार्य करण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच, आम्ही कन्नड समर्थक सरकार असल्याचे सांगत कन्नड लोकांचे कल्याण हे आमचे प्राधान्य आहे, असे ते म्हणाले होते. मात्र, यावरून वाद वाढल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी पोस्ट हटवली आहे.

नवीन विधेयक मंजूर
दरम्यान, वादानंतर कर्नाटक सरकारने नव्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. कामगार मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने व्यवस्थापन स्तरावर ५० टक्के आणि बिगर व्यवस्थापन स्तरावरील ७० टक्के लोकांना खासगी कंपन्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, आवश्यक कौशल्ये राज्यात उपलब्ध नसल्यास त्यांना आउटसोर्स करून येथे काम दिले जाऊ शकते, असे ते म्हणाले. त्याचवेळी कर्नाटकचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी म्हणाले की, कर्नाटकात राहणाऱ्या लोकांनी कन्नड भाषा शिकली पाहिजे.

कर्नाटकचे स्थानिक कोण?
कर्नाटकात जन्मलेले, १५ वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य करणारे, कन्नड भाषेत प्रवीण असलेले आणि नोडल एजन्सीची आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण असलेलेच उमेदवार स्थानिक मानले जाणार आहेत. बंगळुरूमधील कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक इतर राज्यातील कर्मचारी आहेत. बहुतांश उत्तर भारत, आंध्र आणि महाराष्ट्रातील आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार बंगळुरुतील एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के लोकांना कन्नड येत नाही.