१७ आमदार अपात्र; कर्नाटकात आज दुसऱ्यांदा होणार शक्तिप्रदर्शन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 29, 2019 05:44 AM2019-07-29T05:44:33+5:302019-07-29T05:45:29+5:30
येडियुरप्पांची खुर्ची आणखी बळकट!
बंगळुरु: कर्नाटकात सत्ता गमावलेल्या काँग्रेस-जद(एस) आघाडीने पक्षाश्ीा गद्दारी करणाºया आपल्याच १७ आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांकडून ‘अपात्र’ घोषित करून घेतल्याने नव्याने मुख्यमंत्री झालेल्या भाजपच्या बी.एस. येडियुरप्पा यांची खुर्ची बहुमत सिद्ध करण्याआधीच बळकट झाली. सोमवारी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव येण्याआधीच हे आमदार अपात्र ठरल्याने भाजपला बहुमत सिद्ध करणे अधिक सोपे झाले. फक्त, कुमारस्वामींचे सरकार खाली खेचण्यासाठी फोडलेल्या या आमदारांना मंत्रिपदाची बक्षिशी लगेच देता न येणे ही भाजपची व पुढील साडेतीन वर्षे निवडणूक न लढता येणे ही त्या आमदारांची अडचण असणार आहे.
कुमारस्वामी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी, पक्षादेश झुगारून, गैरहजर राहिलेल्या एकूण १७ बंडखोर आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र घोषित करण्यासाठी काँग्रेस व जद(एस)ने विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश यांच्याकडे अर्ज केले होते. त्याआधी या आमदारांनी आपले राजीनामेही अध्यक्षांकडे दिले होते. रमेश यांनी या सर्व आमदारांचे राजीनामे स्वेच्छेने दिले नसल्याचा निष्कर्ष काढून फेटाळले. काँग्रेसच्या तीन आमदारांना त्यांनी गुरुवारी अपात्र ठरविले होते. रविवारी त्यांनी आणखी १४ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. यात काँग्रेसचे १३, जद(एस)चेतीन व एक अपक्ष आमदार आहे. आणखी एका बसपच्या आमदाराच्या अपात्रतेवर लवकरच निर्णय देईन, असे रमेश म्हणाले.
अध्यक्षांचा हा निर्णय जाहीर झाल्यावर मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी दुपारी भाजप विधिमंडळ पक्षाची बैठक (पान ७ वर)
आघाडीचे काय होणार?
कर्नाटकात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एकत्र आलेल्या काँग्रेस व जद(एस)आघाडीचे आता सत्ता गेल्यानंतरचे भवितव्य काँग्रेस श्रेष्ठींनीच ठरवायचे आहे, असे जद(एस) चे प्रमुख एच. डी. देवेगौडा म्हणाले. कुमारस्वामींना सोनिया व राहुल गांधींनी पाठिंबा देऊन मुख्यमंत्री केले होते. आता आघाडीचे काय करायचे हेसुद्धा त्यांनीच ठरवावे, असेही त्यांनी सांगितले. भाजपच्या सत्ताकाळात काँग्रेसचे सिद्धरामय्या हेच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राहतील व कुमारस्वामी जद(एस)चे गटनेत असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आधी पगाराची सोय
सोमवारी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव संमत झाला की लगेच वित्त आणि विनियोजन विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेणे हे माझे पहिले काम राहील. त्याखेरीज सरकारला कर्मचाऱ्यांचे पगार करायला पैसेही मिळणार नाहीत. आधीच्या सरकारने तयार केलेल्या वित्त विधेयकात मी पूणर्विराम किंवा स्वल्पविरामाचाही बदल करणार नाही.
- बी.एस. येडियुरप्पा, मुख्यमंत्री कर्नाटक