'मोदी पाकिस्तानला शरण गेल्यानेच काश्मिरात विधानसभा निवडणुका नाहीत'

मोदी सरकार पाकिस्तान व दहशतवाद्यांना शरण गेल्यामुळेच लोकसभा निवडणुकांबरोबर जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका घेण्याचा निर्णय टाळण्यात आला अशी खरमरीत टीका नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे.

नवी दिल्ली : मोदी सरकार पाकिस्तान व दहशतवाद्यांना शरण गेल्यामुळेच लोकसभा निवडणुकांबरोबर जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका घेण्याचा निर्णय टाळण्यात आला अशी खरमरीत टीका नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे. या निर्णयाचा काश्मीरमधील इतर पक्षांच्या नेत्यांनीही निषेध केला आहे.

ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे की, मोदी यांनी हुरियत नेत्यांसमोरही गुडघे टेकले आहेत. छप्पन इंची छाती असलेला नेता अपयशी ठरला आहे. भारतविरोधी शक्तींच्या पुढे शरणागती पत्करण्याची कृती निषेधार्ह आहे. मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती व्यवस्थितपणे न हाताळल्याने ती अधिक गंभीर झाली आहे.

लोकसभा निवडणुकांबरोबरच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील तसेच त्यासाठी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाही पुरविली जाईल असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी लोकसभा व राज्यसभेत तसेच दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतही दिले होते. त्याचे नेमके काय झाले असा सवालही ओमर यांनी विचारला आहे.

काश्मीरची परिस्थिती सरकारच्या हाताबाहेर : काँग्रेस
जम्मू-काश्मीर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष जी. ए. मीर यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा केंद्र सरकारकडून करण्यात येणारा दावा फोल ठरला आहे. या राज्यातील स्थिती हाताबाहेर गेल्यानेच तिथे लोकसभा निवडणुकांबरोबर विधानसभा निवडणुका न घेण्याचा निर्णय झाला. काश्मीरी लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यास मोदी सरकार पुन्हा एकदा अपयशी ठरले आहे. काश्मीरमधील माकपचे नेते व माजी आमदार एम. वाय. तारिगामी म्हणाले की, सर्व पक्षांनी मागणी करूनही काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याचे टाळण्यात आल्याने संपूर्ण देशात चुकीचा संदेश गेला आहे. राज्यातील स्थिती जर योग्य नसेल तर तिथे लोकसभा निवडणुका देखील व्हायला नकोत. मात्र त्यांना हिरवा कंदिल व विधानसभा निवडणुकांबद्दल नकारघंटा ही अतार्किक गोष्ट
आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यशस्वीपणे पार पाडल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यपालांचे अभिनंदन केले होते. मग त्यानंतर आता नेमके असे काय घडले हे जनतेला कळले पाहिजे.