काश्मीरच्या न्यायाधीशांना नव्याने शपथ?

जम्मू काश्मीरमधील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांना भारतीय राज्यघटनेनुसार पदाची शपथ नव्याने देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

 नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून त्या राज्याला भारतीय राज्यघटना पूर्णांशाने लागू करण्याचा आदेश राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गेल्या आठवड्यात काढल्याने तेथील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांना भारतीय राज्यघटनेनुसार पदाची शपथ नव्याने देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

राष्ट्रपतींचा हा नवा आदेश लागू होण्याच्या आधीपर्यंत जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका व तद्नुषंगिक बाबींना त्या राज्याच्या राज्यघटनेच्या तरतुदी लागू होत्या. त्यामुळे तेथील उच्च न्यायालयातील विद्यमान मुख्य न्यायाधीश व अन्य आठ न्यायाधीशांना तेथील राज्यघटनेनुसार पदाची शपथ दिलेली आहे.

त्या राज्यघटनेच्या पाचव्या परिशिष्टात शपथेचा जो मसूदा आहे त्यानुसार ती शपथ फक्त जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची आहे.
आता तेथे भारतीय राज्यघटना लागू झाल्याने या न्यायाधीशांना त्यानुसार नव्याने शपथ घ्यावी लागेल. याचे कारण असे की, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१९
अन्वये उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना या राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घ्यावी लागते.

आतापर्यंतची तरतूद

याआधी काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा जो आदेश राष्ट्रपतींनी १९५६ मध्ये काढला होता त्यात उच्च न्यायालयाशी संबंधित भारतीय राज्यघटनेतील उच्च न्यायालयासंबंधीच्या सर्व तरतुदींमधून (अनुच्छेद २१७ ते २२७) जम्मू-काश्मीरला वगळले होते.
गेली ६३ वर्षे तेथील उच्च न्यायालयातील नेमणुका, न्यायाधीशांचा शपथविधी वगैरे त्या राज्याच्या राज्यघटनेनुसारच चालले होते.
म्हणजेच जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची एकीकडे ग्वाही दिली जात असूनही तेथील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मात्र भारतीय राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची बांधिलकी न स्वीकारता काम करत होते.

या परिस्थितीवर कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात?
नव्याने शपथ दिली नाही तर विचित्र घटनात्मक परिस्थिती निर्माण होईल. जेव्हा दोन्ही राज्यघटनांमधील परस्पर विरोधाचा मुद्दा येईल तेव्हा या न्यायाधीशांना भारतीय राज्यघटना शीरोधार्य मानण्याचे बंधन असणार नाही.
राष्ट्रपतींच्या नव्या आदेशानंतर ही त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर काही हालचाली झाल्याचे दिसले नाही. मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते पुन्हा शपथ देण्याविषयी राष्ट्रपतींनी सरन्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीशांना सूचित करणे गरजेचे आहे.