केंद्र सरकारचा प्रवाशांना मोठा दिलासा; 'या' राज्यात रेल्वेने निम्म्यावर आणले तिकीट दर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 20, 2024 07:06 PM2024-03-20T19:06:08+5:302024-03-20T19:06:48+5:30
Kashmir Vally Trains Fare: 1 एप्रिलपासून रेल्वे तिकीट, केटरिंग, दंड वसुली आणि पार्किंगसह स्थानकांवर सर्व ठिकाणी ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा सुरू होणार आहे.
Indian Railways New Rules: गेल्या काही वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक बदल होत आहेत. अनेक दशकांपासून दहशतवादाने ग्रासलेल्या राज्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. अशातच आता रेल्वे विभागाने राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. उत्तर रेल्वेने बुधवारी (20 मार्च) काश्मीर खोऱ्यातील रेल्वे भाडे कमी करण्याचा निर्णय घेतला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वे विभागाने राज्यातील रेल्वे भाडे 40 ते 50 टक्क्यांनी कमी केले आहेत. सवलतीपूर्वी, सदुरा स्टेशन (अनंतनाग जिल्हा) ते श्रीनगरचे भाडे 35 रुपये होते, ते आता 15 रुपयांपर्यंत खाली आले आहे. हा तिकीट दरातील दिलासा संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात लागू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, खोऱ्याच्या उत्तरेकडील बारामुल्ला शहरापासून, ते जम्मू विभागातील रामबन जिल्ह्यातील सांगलदानपर्यंत रेल्वे सेवा पूर्ववत करण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस उधमपूर ते बारामुल्ला अशी रेल्वे सेवा सुरू होईल, जी खोऱ्याला रेल्वे सेवेद्वारे देशाच्या इतर भागाशी जोडेल.
डिजिटल इंडिया व्हिजनला चालना
भारतीय रेल्वेने आता डिजिटल इंडिया व्हिजनला चालना देण्यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे. 1 एप्रिल 2024 पासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात रेल्वेने पूर्णपणे ऑनलाइन प्रक्रिया स्वीकारण्याची घोषणा केली आहे. कॅशलेस पेमेंटवर भर देण्यासाठी रेल्वे आपले सर्व तिकीट काउंटर QR कोडने सुसज्ज करणार आहे. यानंतर सर्व रेल्वे स्थानकांवर सर्वसाधारण आणि आरक्षित तिकिटांसाठी QR कोड वापरुन तिकिटे खरेदी करता येतील. यामुळे तिकीट काढण्यासाठी लांब रांगेत उभे राहण्याचा त्रासही दूर होणार आहे.
हे लागू झाल्यानंतर 1 एप्रिलपासून रेल्वे तिकीट, केटरिंग, दंड वसुली आणि पार्किंगसह सर्व ठिकाणी ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा सुरू होईल. महत्त्वाचे म्हणजे रेल्वे आता क्यूआर कोड स्कॅनद्वारे ट्रेनमध्ये तिकीट नसलेल्या प्रवाशांकडून दंड वसूल करणार आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया राबविण्यासाठी नुकतेच रेल्वे बोर्डाने सर्व रेल्वे विभागांना मार्चअखेर तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.