दहशतवादाच्या चर्चेत पाकचा काश्मिरी बिब्बा!

चर्चेच्या टेबलावर बसवून फक्त दहशतवाद या एकाच विषयावर जाब विचारण्याच्या भारताच्या ठाम भूमिकेमुळे पंचाईत झालेल्या पाकिस्तानने काश्मीरचा वादग्रस्त मुद्दा ऐरणीवर आणून चर्चेआधीच त्यात बिब्बा

नवी दिल्ली : चर्चेच्या टेबलावर बसवून फक्त दहशतवाद या एकाच विषयावर जाब विचारण्याच्या भारताच्या ठाम भूमिकेमुळे पंचाईत झालेल्या पाकिस्तानने काश्मीरचा वादग्रस्त मुद्दा ऐरणीवर आणून चर्चेआधीच त्यात बिब्बा घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सरताज अझीज दिल्लीत येतील तेव्हा त्यांना भेटण्यासाठी काश्मीरमधील फुटीरवादी नेत्यांना निमंत्रण देणे हे त्यातील पहिले पाऊल होते. तरीही अझीज व भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांची रविवारची भेट होणारच हे स्पष्ट झाल्यावर आता पाकिस्तानने इस्लामाबादमध्ये होणारी राष्ट्रकुल संसदीय संघटनेची बैठक रद्द करून दुसरे काश्मिरी कार्ड टाकले आहे. दरम्यान, अझीज यांना भेटण्यास जाता येऊ नये यासाठी फुटीरवादी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचे काही तासांचे अनाकलनीय नाट्य काश्मीरमध्ये घडल्याने या विषयाला गुरुवारी वेगळे वळण लागले.
रशियात उफा येथे नरेंद्र मोदी व नवाझ शरीफ या दोन पंतप्रधानांची भेट झाली व बंद पडलेला द्विपक्षीय संवाद राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या पातळीवर सुरू करण्याचे ठरले. त्यानुसार २३ आॅगस्ट रोजी अझीज-दोवाल यांची दिल्लीतील बैठक ठरली. हा दिवस जवळ येत चालला तेव्हा पाकिस्तानने फुटीरवादी नेत्यांना जवळ करण्याचा
खडा पुन्हा टाकून पाहिला. पण तरीही
भेट होणार व दहशतवादाच्या अडचणीच्या मुद्द्याला सामोरे जावे लागणार हे
ओळखून इस्लामाबादमध्ये दुसरी खेळी खेळली गेली. राष्ट्रकूल संसदीय संघटनेची परिषद ३० सप्टेंबर ते ८ आॅक्टोबर या दरम्यान इस्लामाबादमध्ये व्हायचे ठरले होते. पण भारतीय काश्मीर आम्हाला मान्य नाही, त्यामुळे तेथील विधानसभेचे अध्यक्ष कविंदर गुप्ता यांना आम्ही या परिषदेला बोलावणार नाही, अशी भूमिका पाकिस्तानने घेतली. तसे असेल तर आमच्याकडून कोणीच परिषदेला येणार नाही, असे भारताने ठणकावून सांगितले. त्यामुळे आता पाकिस्तानने ही परिषदच न भरवण्याचे जाहीर केले आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेचे अध्यक्ष अय्याज सादिक यांनी हा निर्णय इस्लामाबादमध्ये जाहीर करताना सांगितले की, काश्मीर हा वादग्रस्त प्रदेश असल्याने आम्ही परिषद घेऊ शकत नाही. तरी ती न्यूयॉर्क येथे घ्यावी, असे आम्ही राष्ट्रकूल संसदीय संघटनेच्या लंडन येथील सचिवालयास कळवीत आहोत. काही झाले तरी काश्मीरचा मुद्दा दुर्लक्षित करता येणार नाही. आम्ही त्याविषयी राष्ट्रकुलातील सर्व देशांना लिहू व राष्ट्रकुलच्या प्रत्येत व्यासपीठावर आम्ही तो मांडत राहू, असेही ते म्हणाले.
दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती व नभोवाणीमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्यावर पाकिस्तान उच्चायोगाने काश्मिरी फुटीरवादी नेत्यांना निमंत्रित केले जाण्यावरून प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. त्यावर पाकिस्तानने ही आगळीक केली असली तरी रविवारची डोवाल-अझीज भेट होणारच असे सूचित करताना प्रसाद म्हणाले, ही बैठक फक्त दहशतवाद आणि तो रोखण्याचे उपाय एवढ्याच मुद्द्यांवर होणार आहे. मोदी-नवाज शरीफ यांच्या रशियातील भेटीतच हे ठरले होते. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराने काश्मिरी फुटीरवाद्यांना भेटणे भारतास मान्य आहे, असा याचा अर्थ घ्यायचा का, असे विचारता ते म्हणाले की, परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित अशा गोष्टींची चर्चा प्रसिद्धी माध्यमांतून केली जाऊ शकत नाही.

एनएसए चर्चेआधीच
काश्मीरात अटकनाट्य
श्रीनगर: भारत-पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या (एनएसए)बैठकीपूर्वी गुरुवारी सकाळी सय्यद अली शाह गिलानी आणि मीरवाईज उमर फारुख यांच्यासह वरिष्ठ काश्मिरी फुटीरवादी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आणि त्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्येच त्यांची मुक्तताही करण्यात आली.
पोलिसांनी सकाळपासूनच हुरियत कॉन्फरन्सच्या उदारमतवादी गटाचे प्रमुख मीरवाईज उमर फारुख, मौलाना मोहम्मद अब्बास अन्सारी, मोहम्मद अशरफ सेहराई, शब्बीर अहमद शाह आणि अयाज अकबर यांच्यासह अनेक फुटीरवादी नेत्यांच्या हालचालींवर निर्बंध घातले होते. पूर्वीपासूनच नजरकैदेत असलेले हुरियतच्या कट्टरपंथी गटाचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांच्या घराबाहेर सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचे (जेकेएलएफ) अध्यक्ष यासीन मलिक यांना खबरदारी म्हणून त्यांच्या घरातून ताब्यात घेऊन कोठीबाग पोलीस ठाण्यात बंदिस्त करण्यात आले.
फुटीरवादी नेत्यांच्या अटकेमागील कारणांबाबत अधिकाऱ्यांनी मौन धारण केले.
विशेष म्हणजे फुटीरवादी नेत्यांवरील निर्बंध कुठलेही कारण न देता काही तासांनी हटविण्यातही आले. सर्व फुटीरवादी नेत्यांची सुटका करण्यात आली असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने नामोल्लेख न करण्याच्या अटीवर दिली. परंतु हुरियतच्या कट्टरवादी गटाने प्रवक्ते अकबर यांनी मात्र इतर नेत्यांची सुटका झाली असली तरी गिलानी अजूनही नजरकैदेत असल्याचा दावा केला आहे.