१२ वीच्या पाठ्यपुस्तकातून काश्मिरी फुटीरवादाला कात्री; त्याऐवजी विशेष दर्जा रद्द केल्याचा समावेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 21, 2020 10:29 PM2020-07-21T22:29:52+5:302020-07-21T22:30:06+5:30
पाठ्यपुस्तकातील ‘भारतातील स्वातंत्र्योत्तर राजकारण’ या शीर्षकाच्या धड्यात हा बदल करण्यात आला असून तो यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होईल.
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) इयत्ता १२ वीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील एका धड्यात बदल केला असून आधी त्यात असलेला काश्मीरमधील फुटीरवादी चळवळीचा उल्लेख पूर्णपणे काढून टाकत त्याऐवजी त्या राज्याचा विशेष दर्जा रद्द केला जाण्याचा समावेश केला आहे.
पाठ्यपुस्तकातील ‘भारतातील स्वातंत्र्योत्तर राजकारण’ या शीर्षकाच्या धड्यात हा बदल करण्यात आला असून तो यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होईल. धड्यातील संदर्भ अधिक ताजे व समयोचित करण्यासाठी हा बदल असल्याचे कौन्सिलचे म्हणणे आहे.
या धड्यात जम्मू-काश्मीरमधील सन २००२ नंतरच्या राजकीय घटनांचा आढावा घेताना आधी असा उल्लेख होता की, काश्मीरमधील फुटीरतावादी चळवळीचे तीन स्वतंत्र गट आहेत. एकाला भारत व पाकिस्तान या दोघांपासूनही वेगळे राहून स्वतंत्र काश्मीर राष्ट्र हवे आहे. दुसरा गट काश्मीर पाकिस्तानमध्ये विलीन व्हावे, असे मानणारा आहे, तर तिसऱ्यास भारतातच राहून अधिक स्वायत्तता हवी आहे.
नव्या बदलानुसार मूळ धड्यातील अशा मजकुराचा संपूर्ण परिच्छेद आता वगळण्यात आला आहे. त्याऐवजी, भाजपने मेहबूबा मुफ्ती यांच्या ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’सह काश्मीरमध्ये आघाडी सरकार स्थापन केल्यापासून ते जम्मू-काश्मीरला अनुच्छेद ३७० अन्वये असलेल्या विशेष दर्जा गेल्या वर्षी ५ आॅगस्ट रोजी रद्द केला जाईपर्यंतच्या घटनाक्रमाचा आढावा घेणारा मजकूर त्या धड्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) त्यांच्या इयत्ता ९ ते १२ वीच्या अभ्यासक्रमात ३० टक्के कपात करण्यावरून झालेला वाद ताजा असतानाच आता ‘एनसीईआरटी’ने हा निर्णय जाहीर केला आहे.
या विषयांना वगळण्यात आले
कोरोना साथीमुळे शैक्षणिक वर्षाचे तीन महिने बुडाल्याने विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी अभ्यासक्रमातील ही कपात फक्त या वर्षापुरती करण्यात आल्याचे मंडळाने म्हटले होते. या कपातीमुळे अभ्यासक्रमातून ज्या विषयांना कात्री लावण्यात आली होती त्यात लोकशाही व विविधता, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता, धर्म आणि जातीव्यवस्था, देशात झालेल्या विविध लोकचळवळी इत्यादींचा समावेश होता.